SK/1A/11. 00 The House met at eleven of the clock, mr. Chairman in the Chair. OBITUARY REFERENCE mr. Chairman



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Implementing Agencies: The role of the implementing agencies needs to be re-examined for ensuring the transparency by strengthening the State Tribal Development in implementing the schemes.

Release of funds: A decentralised process for release of funds through the State Departments to the NGOs will not only create a suitable environment for smoother implementation, but will also ensure the accountability of the NGOs in the States.

Monitoring: Empowerment of the Panchayati Raj Institutions and Community-based organisation is the need of the hour with systematic monitoring of schemes at all levels in utilisation of funds meant for scheduled areas in the country.

I am also pained to say that there is gross under utilisation of funds in the Ministry of Tribal Affairs allocated under Article 275(1).

In Andhra Pradesh in the year 2009-10, out of the total allocated Rs. 5283 lakhs, only Rs.1946.2 lakhs were released and in 2010-11, out of the allocation of Rs.5526 lakhs, only Rs.5187 lakhs were released, and in 2011-12 and 2012-13 also, the same situation happened in spending the amount.


It is sad to note that regarding funds allocated under SCP & STP also there is gross negligence in releasing the funds.

(Ends)



श्रीमति रजनी पाटिल (MAHARASHTRA):

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(Ends)

श्री कप्तान सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश): महोदय, देश की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने खुद यह स्वीकार किया है कि आज देश 1991 की परिस्थिति में पहुँच गया है। उनका यह कथन इस बात से भी सिद्ध होता है कि राजकोषीय घाटा 2.5 से बढ़ कर पाँच प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2004 में एनडीए सरकार के समय विकास दर 8.4 प्रतिशत थी, जो घट कर 4.5 प्रतिशत हो गयी है। आज कृषि की विकास दर 3.4 प्रतिशत रह गयी है और देश का विदेशी मुद्रा भण्डार खत्म होने की स्थिति में आ चुका है। वित्त मंत्री जी, आपने यह खुद स्वीकार किया है कि यह बजट क्रिकेट के खेल के समान है, जो पिच और मौसम के ऊपर निर्भर करता है। आपको जैसी पिच और जैसा मौसम मिला है, वैसा ही आपने बजट बनाया है। यह बजट आपकी कुशलता को तो इंगित करता ही है, पर यह देश की आर्थिक स्थिति की बदहाली की ओर भी संकेत करता है। एक शोध के अनुसार, अपना देश गरीबी उन्मूलन के मामले में नेपाल और बंगलादेश से भी पीछे है। नेपाल की गरीबी उन्मूलन दर जहाँ 4.2 प्रतिशत है, वहीं यह बंगलादेश की 3 प्रतिशत है, जबकि भारत की यह दर मात्र 1.2 प्रतिशत है।

माननीय मंत्री जी, आपने अपने बजट भाषण में तीन वचन दिए हैं, जो देश के गरीब, युवा और महिलाओं के बारे में है, लेकिन इन तीनों वर्गों के बारे में भी जो आपने बजट में आर्थिक व्यवस्था की है, वह एकदम निराशाजनक है। गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा के बारे में सरकार के ऊपर एफसीआई का 33000 करोड़ रुपये बकाया हैं, जो आपको देने हैं। उसी तरह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल के लिए आपने सिर्फ 10000 करोड़ रुपये देकर गरीबों का मजाक बनाया है। युवाओं के कौशल विकास के लिए आपने 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, जबकि गुजरात जैसी सरकार 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था करती है। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण क़ानून आप अब तक पास नहीं करा पाए, तो 1000 करोड़ रुपये देकर उनके लिए बैंक की स्थापना करने से उनका कौन-सा कल्याण होने वाला है? मेरा निवेदन है कि आपने अपने तीनों वचनों में किसानों और मजदूरों को छोड़ दिया है। 1995 से लेकर अब तक 2 लाख 90 हजार किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं। किसानों को जो कर्ज बाँटा जाता है, उसमें घपले उजागर हो रहे हैं। जब हम मजदूरों का विचार करते हैं, तो हमें ख्याल आता है कि उन्होंने 21-22 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की थी, जिससे 26000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आप अगर उन्हें 26000 करोड़ रुपये दे देते, तो उनका भला हो जाता। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि असंगठित क्षेत्र में मजूदरों की संख्या 42 करोड़ है, जबकि 40 प्रतिशत मजदूर निर्माण के क्षेत्र में और 50 प्रतिशत मजदूर सेवा के क्षेत्र में ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम यह कैसे सोच सकते हैं कि इस देश का सर्वांगीण उत्थान होगा?

मुझे लगता है कि देश के वित्त मंत्री जी के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि देश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर कैसे लाया जाए? मेरा निवेदन है कि इसके लिए वित्त मंत्री जी को गुजरात, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने आर्थिक क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास किया है, उसकी तरफ देखना चाहिए और उससे सबक लेनी चाहिए। जैसे, गुजरात ने ऊर्जा के क्षेत्र में अकल्पनीय उदाहरण पेश किया है। गुजरात में वर्ष 2001 में जब नरेन्द्र मोदी मुख्य मंत्री बने, तब ऊर्जा की जो दर उपभोक्ताओं से ली जाती थी, आज भी वही दर कायम है और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके बाद भी गुजरात का विद्युत बोर्ड 700 करोड़ रुपये के लाभ में है। गुजरात में 24 घंटे बिजली मिलती है, वहाँ हर गाँव में बिजली मिलती है तथा कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में ऊर्जा का कोई भी संकट नहीं है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गयी है कि साधनों की पर्याप्तता के कारण महाराष्ट्र से उद्योगपति गुजरात की ओर पलायन कर रहे हैं। गुजरात एक ऐसा राज्य है, जो करप्शन फ्री, पावर कट फ्री, टेरर फ्री एवं लीकर फ्री है। मध्य प्रदेश राज्य ने कृषि के क्षेत्र में अकल्पनीय विकास किया है। जहाँ देश में कृषि की विकास दर 3.4 प्रतिशत है, वहीं मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 18.91 प्रतिशत है। वहाँ सिंचाई के क्षेत्र में वर्ष 2003 में 7 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि थी, जो कि बढ़ कर अब 25 लाख हेक्टेयर हो गयी है। वहाँ किसानों को हम ज़ीरो प्रतिशत पर कर्ज देते हैं और इसको देखते हुए स्वामीनाथन कमिटी, जिसमें 16 सदस्य थे, ने कृषि विकास का मूल्यांकन करते हुए उसे कृषि कर्मण का प्रथम पुरस्कार दिया है। उसी तरह, छत्तीसगढ़ ने पीडीएस, जिसमें गरीब लोगों को खाद्य वितरण होता है, उसमें अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है, जो कि देश के लिए एक उदाहरण है। मुझे लगता है कि फूड सिक्योरिटी बिल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारा खाद्य वितरण कैसे होता है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इन तीनों प्रदेशों के विकास के ढाँचे का अध्ययन कराएँ और देश के सम्पूर्ण राज्यों में इसे लागू करने का प्रयास करें, तभी देश का आर्थिक बजट विकासोन्मुख तथा उत्तम होगा।

अंत में, मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी योजनाएँ बजट के माध्यम से जनता के लिए लागू की गयी हैं, उनका सही क्रियान्वयन करने के लिए निष्ठावान प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता है। इसके अभाव में विकास और लोक कल्याण का धन उचित स्थान और पात्र तक नहीं पहुँच पाता है और राजकोष की बंदरबाँट हो जाती है। प्रशासनिक गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से लगभग तीन दर्जन समितियाँ और आयोग बने। प्राक्कलन समिति ने भी प्रशासनिक सुधार पर सुझाव दिए, लेकिन राजनैतिक कार्यपालिका अनिर्णय का शिकार रही। 5 जनवरी, 1966 को पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे और जो कि बाद में मंत्री बन गए। इसके बाद आयोग ने के. हनुमंतैया की अध्यक्षता में काम किया। हनुमंतैया ने यह टिप्पणी की कि बीते 20 वर्षों में भारतीय प्रशासन में न्यूनाधिक परिवर्तन अधिक हुए हैं, लेकिन सुधार नहीं हुए हैं। फिर उन सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग का पुनर्गठन हुआ। योजना आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय विकास परिषद् बनी, जिसकी आज श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं, लेकिन तंत्र संबंधी प्रशासनिक सुधारों पर कोई काम नहीं हुआ, इसलिए भारतीय प्रशासन को जनोन्मुखी बनाना जरूरी है। केन्द्रीय बजट में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण संस्थानिक, प्रशासनिक व वित्तीय प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण जरूरी हो गया है। इसके बिना प्रभावी तंत्र का निर्माण नहीं होगा और राजकोष की लूट होती रहेगी।

(समाप्त)

SHRI RANGASAYEE RAMAKRISHNA (KARNATAKA):

With an experience spanning over decades in Budget presentation and with a reputation of dishing out dream Budgets, there was high expectation from Shri Chidambaram this year that he will pull a rabbit out of a hat. But the Budget 2013-14 has indeed turned out to be a damp squib.

After the invocatory blame for all our ills on the global slowdown—a theme common to both the President's Address to Parliament on 21 Feb and FM's overture in the Budget speech of 28 Feb—the Finance Minister acknowledged that the economic space is constrained because of a high fiscal deficit; reliance on foreign inflows to finance the current account deficit; lower savings and lower investment; a tight monetary policy to contain inflation and strong external headwinds.

There was never a self appraisal as to what was the UPA Govt's own acts of omissions and commissions that brought the country to this pause and what is the Govt's road map for lifting the country out of the current stagflation.

Let us look at hard facts. The Prime Minister in his closing intervention on the Motion of Thanks to the President's Address cleverly manipulated the NDA record of achievements with a dose of amnesia when he observed that NDA took on a legacy of 6.7% GDP growth and left a legacy of 8.1% on the UPA in 2004. He conveniently forgot that NDA had a six year rule and not a five year rule. The GDP growth in 1997-98 was only 4.3% (the 6.7% growth was in the first year of NDA rule and the NDA improved on this to a parting gift of 8.1% on 2003-04. It was the UPA which inherited this 8.1% growth and brought it—up or down?—to its present 4.8% level. In inflation, however, the UPA did improve on its inheritance. The inherited growth rate of 8.1% has been brought down to 4.8%; here, I would like to add that growth would have been even lower had it not been supported by the much higher growth rates even in double digits in NDA-ruled States. The inflation has however been doubled by the inherited level of about 5% being improved to its present level of about 10%.

But let me not dwell upon these contrasts between our rule and their rule. We have already been cautioned that arrogant pride goes before fall and hence I shall abide by this advice and turn my attention to some of the core concerns in the Budget.

In his Budget speech, FM acknowledges that the twin deficits—one of fiscal and the other of current account—are causes for concern but he gives greater weight to current account deficit. I cannot refrain from emphasising once again that the current account during the NDA years was one of surplus. The transition from surplus to deficit commenced from 2004 itself and it has steadily deteriorated to its present level of minus 4.2. As a way out, FM reiterates that foreign investment is an imperative. Foreign investment is certainly deSir,able in infrastructure. But we are encouraging FDI in areas where it will curb our share of manufacturers still further. In the recent IKEA case, we have seen how the Govt. has diluted the local procurement clause in such a manner that local industry gets no benefit.

Significant amount of long-term foreign investment, debt and equity, will be required to meet the domestic infrastructure needs. Even as China has floated Yuan bonds, we could have attracted substantial funds from abroad by way of rupee bonds raised outside. Presently, there is only a limited secondary market for sale and purchase of bonds. Creation of a secondary market will help the investors in repatriating the money invested by them in such bonds.

The emphasis on FDI makes it appear as if everything is OK with domestic investment. Ground reality is that domestic investment is also slackening. In recent times, there has been a decline in both savings and investment. Last year witnessed an eight year low of 30.8% in savings. The savings profile has also seen significant changes. The share of public savings progressively declined from 20% in the eighties to 3.3% in the 2000s. It is also a matter of worry that while household savings is declining, saving in physical assets (property, gold & jewellery) is steady but saving in financial assets is declining (last year only 8% GDP). The Budget has not found any solution for the lust for gold which not only distorts savings but also to available imports.

Not to speak of FDI, even domestic investment is declining. It is observed that our entrepreneurs are investing more abroad than in India. Why? We are still a highly regulated economy. With the change in direction in 1991 and the abolition of Licence Raj one thought we have liberalised the economy. But what we find is that there are far more clearances required today than one had even in the pre 1991 years. It is learnt that for Greenfield investments, e.g. in the pharmaceutical industry there are aS many as 122 clearances required. The oft repeated panacea of single window clearance is no solution as long as that single window is clogged with too many prescribed clearances. There are other nuances; a major part of the incentive of tax holiday is eaten up even before the entrepreneur completes all the clearances and sets up his plant. No wonder that one prefers to shift to some of our neighbouring countries in East Asia which provide far better incentive, and far lesser clearances.

Our labour laws are archaic. It is axiomatic that once you deregulate the entry, you should also deregulate the exit route. Even after 20 years of liberalisation there is no proper exit policy. It is time that our labour laws are reviewed in the context of changing ground realities such as contract labour, and outsourcing.

The steadily dwindling share of GDP for manufactures is a cause for serious concern. We dream of emerging as a major strategic power but our Defence Forces depend almost to 75% on import of armaments. Why is it that neither the corporate sector nor the Govt. is taking any initiative for channelising manufacture in areas where we do not have any presence such as armaments, the whole gamut of electronic hardware or aerospace industry?

Why has the FM only flagged areas of concern but not given solutions? eg. Why has he not initiated steps for break-up of Coal India? Has the coalgate scam thwarted his innovative initiatives? In his previous Budget, he used to set up dozens of commissions and task forces—why has he not thought of a commission to go into the whole issue of augmenting the share of manufactures in GDP and particularly a task force for slimming down the number of clearances ? Why has he not hinted at any specific measures for restoring the current account deficit to sustainable levels?

Let me now come to the second major area of concern viz inflation. FM once again shifts the blame to overseas, when he says some inflation is imported. He draws solace from the fact that WPI inflation has been brought down to 7%. He is not realising that he is sitting on a landmine of food inflation which will unseat him in the election year. He does not realise that even in the WPI where he is patting his back, the rise in food inflation from 1.45% in January 2012 to 10.39% in December 2012 was indeed a little too steep. Retail food inflation stood at 13% in December 2012. A CSO study shows that inflation even in rural areas is hovering around 13%. In food articles, the highest price rise was seen at 21.4% in pulses and 23% in vegetables. This is a sad commentary on our food policy. All our initiatives have resulted in cereals, and that too, staples and not coarse cereals edging out all other agr. commodities. As the life style improves, the emphasis on balanced nutrition with more intake of vegetables and fruits and less of cereals is unavoidable. It is high time that our policy in Minimum Support Price is either universalised to cover all crops or it is scrapped altogether. The Budget does not even address this problem. It is also time that our internal trade policy is reviewed such as to bring about a closer interface between the wholesalers and retailers rather than through adatias and mandis.

I now come to the third major concern viz fiscal deficit. Here beyond paying lip service, FM has exhibited nothing but a knee jerk reaction. Revenue growth is over estimated and expenditure growth grossly underestimated eg. there is a 30.7% reduction in the BE 13-14 as compared to BE 12-13 for the Ministry for Textiles. There is an over ambitious reduction in subsidy bills. All these amount to inept window dressing. A year-on-year study of growth in public expenditure shows that the curve invariably peaks in a pre election year. In the year 1998-99 it peaked at 20.4%; in 2003-04 at 17.7% and in 2008-09 at 24%. How can it then be pegged at 11.7% in 2013-14? How can he usher in the Food Security programme on a mere 1000 cr? As LoP correctly described it, it is a PC Sorcar act! FM is obviously planning for a huge supplementary Budget. Inflation will still mount up; interest rates will further harden; the CAD will further peak up; rupee will further get devalued and our miseries will further accentuate.

On balance, for the first time we find that Mr. Chidambaram is out of steam. The cat has vanished, but the grin remains. Mr. Chairman, you may be curious to know which is the grin. The grin is the customary couplet from the sage Tiruvalluvar.



(Ends)
श्री अजय संचेती

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