SK/1A/11. 00 The House met at eleven of the clock, mr. Chairman in the Chair. OBITUARY REFERENCE mr. Chairman

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SHRI M. VENKAIAH NAIDU (CONTD.): That is causing immense harm to our social fabric. They should understand this.

Coming to the fifth point, Sir, as I have suggested to you, there is another important aspect which is not there in the Bill. I request the hon. Minister to take note of that. This ragging has become a big problem across the country. Children are committing suicide also in various campuses. So, make it a cognizable offence. That is the recommendation made by the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs.

Sir, coming to the responsibility of the higher officers,...


SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, he is Chairman of the Standing Committee and he has got more points. We have decided to take up this Bill considering the importance of it. Since we have taken it up, he wants some more time; if the sense of the House is that we can continue for half-an-hour more, we have no objection.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: We are really grateful. ...(Interruptions)...

DR. V. MAITREYAN (TAMIL NADU): Sir, at the same time, I would also like to point out that at this crucial hour, lakhs of Tamils from Sri Lanka have been killed. The Geneva Vote has just started. I want to make that also registered in this House the betrayal by the UPA Government to the Tamil people of Sri Lanka. The betrayal is done. The posterity will remain. The voting has just started. The item is first on the agenda. The discussion has started. India is making an oral submission. That is all they are doing. They have not even informed their US counterparts as to what submissions they are going to make. This is the state of affairs. I want to register that also at this point of time. (Ends)

SHRI TIRUCHI SIVA (TAMIL NADU): Sir, we are totally not happy with the way the Government of India is behaving in the UNHRC in Geneva. The Government has totally let us down. We feel very much reluctant. The Government of India has not given any amendments and it has not influenced upon. But, after all, this is also a very important Bill – this is also a very sensitive issue – we yielded today, and we have already taken it up. That is why we said, ‘whatever has been written on the head of the Tamils, and whatever the Government is going to do... ...(Interruptions)...

DR. V. MAITREYAN: We are bound to be back-stabbed; we are bound to be ditched. ...(Interruptions)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We can take it up also. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: Just a minute. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): We will complete this one. ...(Interruptions)...

DR. V. MAITREYAN: Sir, the crucial moment has started there. ...(Interruptions)...
SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): We all put it on record that the Government has terribly let down the cause of Tamil people in Sri Lanka. I came to know that only oral submission is going to be made by the Government of India. In fact, the Prime Minister was here; the External Affairs Minister was here. They could have indicated what India’s stand is going to be at Geneva. We were kept in the dark. The Parliament was not taken into confidence. We strongly protest... ...(Interruptions)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the American Envoy is influencing all the countries to support the Resolution. ...(Interruptions)... The Sri Lankan Government is influencing to support their cause. But the Indian Government’s representative is keeping cool, and he is not supporting the Resolution! He has not done anything on this issue.

SHRI D. RAJA: Sir, we strongly protest against this. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): You have already made your point. Please sit down. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: We agree to continue the debate on this issue. ...(Interruptions)...

DR. V. MAITREYAN: Sir, 90 per cent women in Sri Lanka have been made widows, courtesy our Government also.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, what our friends have raised is an important issue. I share their sentiments.

Sir, I request the Home Minister to take note of the suggestion made by the Standing Committee about filing of FIR, making it a mandatory. This is number one. And also, fixing a time limit to complete the inquiry, and filing of charge-sheet, there has to be a specific time limit, and the reasons have to be given in writing.

Sir, the fourth point is counseling the police force across the country and sensitizing them.

Sir, the fifth point is increasing the strength of women police. Sir, as per the records given by the Home Ministry, the strength of women police in Delhi is six per cent only. So, the Committee has made a recommendation to increase it to 33 per cent, after consulting various State Governments. It will go a long way, if there are 33 per cent or 30 per cent women in police stations at various places.

Then, another suggestion was about compensation to the acid victims. Without waiting for the judgement to come and then the accused be mandated to pay the compensation, the Government should step in through the Women and Child Development Department to take care of the need of medical treatment to the helpless women. That is another recommendation made.

Sir, another thing is judicial reforms. The Home Minister has informed us that between 2010 and 2015, they want to spend around Rs.5,000 crores for judicial reforms. Sir, going by the demand for fast track courts, filling up of the vacancies of judges at various levels and the need to have a number of additional courts, there is every need to increase this amount from Rs.5,000 crores to Rs.10,000 crores. A mere Rs.1,000 crores Nirbhaya Fund is not going to be sufficient in any manner.

(Contd. by 2q-kls)


SHRI M. VENKAIAH NAIDU (CONTD): Then coming to moral education in school, Sir, when we were all students, you and me and we all, there used to be a subject as moral science. That is missing in our educational curriculum. I would request the Home Minister to take it up with the HRD Minister and see to it that again that is brought into our curriculum. Sir, then comes the response by the higher officer, which I was mentioning earlier. If the lower officer wilfully fails to perform his responsibility and if it is within the knowledge and the know of the higher officer, if the higher officer fails to see that this particular thing is done as per the law, he should also be made responsible by making an entry into his ACR. That is another recommendation made. About the repeat offenders, Sir, in various Western countries the repeat offenders' names are publicised and published. I would request the Home Minister to take steps to see that such a kind of thing is also introduced in India. Sir, at the end of it, I would only like to say that the Government has brought this Bill. They had appointed the Justice Verma Committee. They had not given adequate time. Even the Standing Committee was not given adequate time. Thirdly, even Parliament is also not getting adequate time. But, at the same time, this is not the end of the story. There is every possibility to improve it further going by the inputs we received from various quarters of the country. I would request the Home Minister to have an open mind and include all those suggestions and at a future date incorporate them and bring a more progressive and comprehensive legislation. The entire country is watching us. I do not consider this as an issue between men and women. It is about the entire society. We are a civilised society, we have a great civilisation. Keeping that in mind, the entire country and the entire polity of the country, including Parliament, we should all work in unison and see to it that we bring a good legislation and then we all are committed to its good implementation. Sir, I do not know whether the Home Minister is aware or not, all these things are going on. Yesterday there was a news item that in the court premises in Delhi, in the chamber of a lawyer, there was a complaint that a woman was raped in the chamber of that advocate within the court premises. I am not criticising. These things are happening in different parts of the country, not in one State ruled by this party or that party. I am not holding any one party responsible for this. This malady is across the country. Keeping that in mind, let us all resolve together and see to it that we stop it with all our might. That is the appeal I want to make. Thank you very much. (Ends)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (BIHAR): Sir, I am grateful for allowing us to raise two-three quick issues. Hon. Home Minister, my first question is about Clause 21 of the Bill. In Clause 21, you are providing for an amendment to Section 309 of the CrPC whereby you say that in all offences relating to women, the trial shall be held on a day to day basis, and, as far as offences relating to rape are concerned, the trial shall be concluded within a period of two months from the filing of the charge-sheet. We are very happy, hon. Home Minister, that you are incorporating it in law itself. But you need proper judicial infrastructure to have adequate judges. ...(Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY: You allow others also. ...(Interruptions)... I am sorry. ...(Interruptions)... I totally agree with him. ...(Interruptions)... Allow others also to make intervention.

श्री शिवानन्द तिवारी: सर, हम लोगों को भी बिल्कुल समय नहीं मिला ...(व्यवधान)

SHRI SITARAM YECHURY: I would like to thank both the DMK and the AIADMK. ...(Interruptions)...

श्री शिवानन्द तिवारी: हम लोग इनका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन हमें भी ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): You can seek clarifications. ...(Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY: We are very happy. Let all hon. Members whose time was curtailed because of the 3 o'clock thing, if they have some points left, please allow them also to make their points. ...(Interruptions)...

श्री जी.एन. रतनपुरी: सर, हमें भी दो मिनट बोलने का समय दीजिए ...(व्यवधान)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Unless we have proper judicial infrastructure, the statutory mandate of day to day hearing and completion of rape trial within two months will become frustrated. The special court allocations have already been curtailed. How do you wish to address it?


Let him make his statement. ...(Interruptions)... Let hon. Minister make his reply, then you can seek clarifications. ...(Interruptions)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I have only one more question. In clause 23 of the Bill you are adding Section 357C that if a rape offence of a woman is there, every medical hospital is required to provide first-aid to her. I am very happy that it has been made a part of the law. But what happens if nobody is willing to provide that? That provision is equally important because of a large number of experiences on the ground in remote and other areas. It is not an offence. ...(Interruptions)... (Ends)


You can seek clarifications. ...(Interruptions)... Please cooperate. ...(Interruptions)...

(Contd by 2R/USY)


SHRI D. RAJA: No, Sir. Before the Minister, I wish to say something. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Let the Minister reply. After that, you can...(Interruptions)

SHRI D. RAJA: Sir, do you, as a Chair, want to violate the rule? (Interruptions) No; no. (Interruptions)


SHRI D. RAJA: Okay, Sir. I will be very brief. I will give a brief comment on the Ordinance. The Constitution, of course, provides that an Ordinance can be promulgated only in exceptional circumstances. The Ordinance, which was promulgated by the Government to deal with violence against women and recurrent rape cases, could have easily been waited. I quote a perceptive author from the United Kingdom. He referred to the manner in which the British House of Commons has been overlooked by the Executive. He, very sarcastically, pointed out that the Parliamentary Democracy, in that country, is gradually getting 'precedencilised'. And, I don't want my country to go on that path. The Home Minister and the Government should take note of it.

Then, coming back to the Bill, we are all for a strong and effective Bill to fight sexual violence against women. But the larger perspective is to provide gender equality, gender justice and treat our women as equal citizens. Sir, because of the constraint of time, I endorse most of what Mr. Venkaiah Naidu has said. He is Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs. I am a Member of that Standing Committee. The Standing Committee went into the details of the earlier Bill, that is, the Criminal Law (Amendment) Bill, 2012. We went in detail, clause-by-clause, word-by-word. And, the Report of the Standing Committee has been submitted. But, in the meantime, an Ordinance was issued. Why did you go for an Ordinance? It was just to score political mileage, political point. How far was the Government serious? This is the point I am trying to raise. Now, there is the Criminal Law (Amendment) Bill, 2013. It has not gone to any Standing Committee. It has not gone to any Select Committee. (Interruptions)He No; no. This Bill has not gone to any Committee. It was 2012 Bill, which had been referred to the Standing Committee. We had worked on that Bill. That's why Mr. Derek says that the Government is in confusion. This confusion has been continuing for three months.

Coming to certain aspects of the Bill, I agree with Dr. Najmaji¸ when she pointed out that Section 375 of the Indian Penal Code says 'wife not being under 15 years of age', how you can, then, stop the child marriages. I think, that has to be changed. It should, at least, be, 'the age of wife not being 18 years'. That is the minimum age of marriage. (Interruptions) The Home Minister should take note of it. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Conclude please. (Interruptions)

SHRI D. RAJA: Okay, then, I have circulated the amendments. At the time of amendments, I can take the opportunity. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): That is a separate thing. (Interruptions) I don't know whether your amendments have been admitted or not.

SHRI D. RAJA: No, Sir. These have been admitted and circulated too.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Okay, you conclude the first part.

SHRI D. RAJA: You just allow us. Only then, will we be able to make our point. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): You know the problem. (Interruptions)

SHRI D. RAJA: I understand the environment. I am equally charged about what is happening. But the point is, we will have to express our views. I don't want to go into much details. The Home Minister should take note of the aspect pertaining to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. (Interruptions) No; no. If the rapist is non-SC, non-ST, knowing fully well, the women happen to be SC/ST...(Interruptions) No; no. (Interruptions)


(Followed by 2s – PK)


SHRI D. RAJA (CONTD.): This Bill talks about communal and sectarian violence. But, as many hon. Members have pointed out, ours is a caste-ridden society. In a caste-ridden society, you will have to have a differential approach to protect the interests of women who belong to the SC/ST category. That is what I am trying to make out. Sir, even Mr. Venkaiah Naidu has pointed out about acid victims, rape victims, etc. There, the responsibility for medical treatment and for rehabilitation of victims must be of the State. The State should not depend upon the fine paid by the accused. Whether the accused pays the fine or not, State must take the responsibility.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Mr. Raja, please cooperate. The Hon. Minister has to reply.

SHRI D. RAJA: Sir, finally, as Shri Venkaiah Naidu has suggested, the Home Minister should with an open mind take positive suggestions into consideration. Even if the Bill is passed today, he must be prepared to re-visit some of the issues to strengthen the legislation, so that this legislation will stand out in protection of our women, their dignity, their rights and their equality in our society. With these words, I conclude. Thank you.


SHRI G.N. RATANPURI: Sir, please give me two minutes to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): I have already told you that after the hon. Minister has made the reply, if you find that.....

SHRI G.N. RATANPURI: Why not now, Sir? Everybody has spoken. ..(Interruptions)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please, you can seek your clarifications. I will give you a chance. Please sit down.

SHRI G.N. RATANPURI: Sir, I want two minutes now. ...(Interruptions)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Whatever questions you want to raise, you can raise after the reply. I will give you a chance to seek clarifications. Please sit down.

गृह मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): उपसभाध्यक्ष महोदय जी, मैं पूरे सदन का आभारी हूँ कि आज इस बिल पर एकता का दर्शन हो गया है। हमारे विरोधी दल के नेता तथा विरोधी दल के सभी सदस्यों ने भी एक मत से इस बिल को सपोर्ट दे दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे बहुत कम वक्त होते हैं, जब कि हम सब लोग देश के सवाल के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। अभी स्टैचुटोरी रेज़लूशन के बारे में श्री राजा साहब कह रहे थे कि इसको आपने इतना जल्दी में क्यों किया? इसको इतना जल्दी नहीं करना था।

(श्री सभापति पीठासीन हुए)

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 16 दिसम्बर का जो इन्सिडन्ट हो गया, उसके बाद पूरे देश में चिंता का एक सवाल खड़ा हुआ था और एक हवा बन गई कि महिलाओं के लिए एक नया कानून बनाना हमारा कर्त्तव्य होगा और इसके लिए जस्टिस वर्मा कमेटी अपॉइन्ट की गई। उसके पहले आपने जिस 2012 के बिल का जिक्र किया है, वह बिल स्टैंडिंग कमेटी के सामने था और जस्टिस वर्मा के पास भी हम 2012 का बिल लेकर गए थे कि आप इसको भी देखिए, तो उन्होंने इस बिल के सारे प्रावधानों को स्वीकार किया और उन्होंने उसमें रिकमन्डैशन्स कीं और हमने उनकी रिकमन्डैशन्स को भी स्वीकार किया है। हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साहब कह रहे थे कि स्टैंडिंग कमेटी की सारी रिकमन्डैशन्स को स्वीकार नहीं किया गया है। सारी रिकमन्डैशन्स तो कभी स्वीकार नहीं की जाती हैं, पर हमने इस पर बहुत सारी रिकमन्डैशन्स को स्वीकार किया है। मैं श्रीमती माया सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि जब उन्होंने खुद भाषण किया, तब भी उसका जिक्र किया था कि सरकार ने इस पक्ष में जो काम किया है, उसका मैं स्वागत करती हूँ। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने यह बात जरूर कही कि माइनर के बारे में और भी ज्यादा अग्रेसिव रहना चाहिए। मैं आपको ये सब पढ़ कर बताऊंगा।

मैं राजा साहब को यह बताना चाहूंगा कि हमें एक ऐसा मौका मिल गया था और डिग्निटी ऑफ वुमन के लिए कानून बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। इतना कानून और ऑर्डनेंस करने के बाद भी कोई रेप कम हो गये, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। यह जो आप अभी कन्सेंट ऐज 16 साल के बारे में कह रहे थे, इसको अभी 18 किया गया है। हमने ऑर्डनेंस में तो 18 किया था, लेकिन जस्टिस वर्मा ने उसको 16 किया। आपके मालूमात् के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि 1860 में जो इंडियन पीनल कोड बना, उसमें भी कन्सेंट ऐज 16 साल थी, आज तक वही चल रहा है।

(2t/DS पर जारी)


श्री सुशीलकुमार शिंदे (क्रमागत): आज हमारे ख्याल में यह बात आ गयी कि हमें इसको 18 साल करना था। यह अभी तक हमारे ख्याल में नहीं आया था। हमें धन्यवाद देना चाहिए कि जब यह क्रिमिनल लॉ बिल आ रहा है, तब हम सब लोगों के ख्याल में यह आ गया कि इंडियन पीनल कोड में कंसेंट उम्र 16 साल है। आप यह देखिए कि हम जस्टिस की बात करते हैं और इसमें हमारी इतनी इग्नोरेंस हो गयी है? लेकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर यह एक बार हमसे दुर्लक्षित हो गया, तो इसे करैक्ट नहीं करना है। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि यह क़ानून 1860 का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नया क़ानून आ गया, वह परमानेंट हो गया और उसमें कुछ करेक्शन ही नहीं किया जा सकता। ऐसा कभी नहीं होता है। क़ानून में सुधार तो लाना ही पड़ेगा, उसमें अमेंडमेंट लानी ही पड़ेगी और इस क़ानून में भी यह बहुत ओपन है। अगर इसमें और भी ज्यादा कुछ करना होगा, तो हम उसे करने के लिए तैयार हैं।

यहाँ एक बड़ी बात यह कही जा रही थी कि इसमें पुलिस एक्टिव नहीं होती है और एफआईआर का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसलिए इसमें हमने इस बात का परपज़ली ख्याल रखा और पुलिस ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाया। अगर उसने एफआईआर रजिस्टर नहीं की है, तो उसे छ: महीने से दो साल तक सज़ा देने का भी प्रावधान हमने इसमें किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ था।

वेंकैया नायडु साहब ने अभी-अभी एक सवाल उठाया था, लेकिन वक्त कम है, इसलिए मैं भी प्वाइंटिडली बोल रहा हूँ। सवाल यह था कि यह सुविधा हॉस्पिटल्स में मिलेगी या नहीं? अगर वह मिलेगी, तो किस तरह से मिलेगी? अगर वह सुविधा दी जाएगी, तो उस पर आपका क्या बंधन रहेगा? अगर ये रेप केसिज़ हॉस्पिटल्स में होते हैं, चाहे ये केसिज़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हों या सरकारी हॉस्पिटल्स में हों, अगर वहाँ कोई भी विक्टिम जाएगा, तो उसे इमीडिएटली ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। यदि उसे ट्रीटमेंट नहीं दी गयी, तो उसके लिए भी एक साल की सज़ा का प्रावधान है। चाहे वह हॉस्पिटल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, हमने उसमें किसी प्रकार की कोई दूसरी बात नहीं की है।

यहाँ स्मृति ईरानी जी ने यह बात कही और हमारे बहुतेरे सदस्यों ने भी कही कि ये जब पोजिशन में होते हैं, तो उस पर एक असर होता है और वे विक्टिम बन जाते हैं। आपने कहा है कि बाकी सब लोगों के लिए तो आपने किया, लेकिन पॉलिटिशंस के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे क़ानून में, 376 में यह बहुत ही क्लीयरली लिखा है कि being in position of control or dominance. कंट्रोल या डॉमिनेंस चाहे किसी का भी हो, चाहे वह इकनॉमिकल हो, फाइनेंशियल हो, ऐडमिनिस्ट्रेटिव हो या पॉलिटिकल हो, इसमें सब कवर हो जाते हैं। इसमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें पॉलिटिशन भी आ जाता है। ..(व्यवधान)..

श्री वेंकैया नायडु: इसमें डाउट इसलिए आया कि आपने पहले जो बिल हमें सर्कुलेट किया, उसमें पॉलिटिकल था, आपने ऑर्डिनेंस में एक्सक्लूड किया है और स्टैंडिंग कमिटी ने..(व्यवधान)..

श्री सुशीलकुमार शिंदे: यह मैं आपको बताता हूँ।

श्री वेंकैया नायडु: आपके पास बिल है, उसको आप देखिए।

श्री सुशीलकुमार शिंदे: देखिए, इस पर सभी के साथ चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद ही इसको निकाला गया। इसमें केवल इतना ही नहीं हुआ कि आपकी स्टैंडिंग कमिटी में इस पर चर्चा हो गयी, बल्कि सभी लीडर्स के साथ भी इस पर चर्चा हुई और दोनों सदनों के लीडर्स के साथ इस पर चर्चा हुई, उसके बाद ही यह निर्णय लिया गया है। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि भविष्य में यह आ नहीं सकेगा। हम सब लोग यहाँ क़ानून बनाने वाले हैं, यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, हम कभी भी इसको ला सकते हैं, लेकिन डॉमिनेंस, it is a matter of interpretation of words and law और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पर ज्यादा सवाल नहीं उठाएँगे।

हमने पहली बार इस क़ानून में एसिड अटैक का प्रावधान किया है। हम बहुतेरे ऐसे केसिज़ देखते हैं, जिनमें रास्ते में आते-जाते स्कूटर सवार द्वारा किसी लड़की पर तब एसिड फेंक दिया जाता है, जब वह बस के इंतजार में खड़ी होती है। इस संबंध में जो यह पहला क़ानून है, इसमें हमने बहुत रिजिडली लिखा है और उसको 10 साल की पनिशमेंट दी है। एसिड फेंकने के बाद विक्टिम को जो इंजूरिज़ होती हैं, उसके लिए पनिशमेंट 10 साल की है, लेकिन वह extendable to life भी है। इसी प्रकार, जिसने एसिड अटैक करने का प्रयास किया हो, उसके लिए पाँच साल की सज़ा का प्रावधान है और वह extendable to 7 years है।

(2यू/एमसीएम पर जारी)


श्री सुशीलकुमार शिंदे (क्रमागत) : अभी इन new offences में आपने देखा होगा कि विशेषकर disrobing में सैक्शन-354b में बहुतेरे हमारे सदस्य कह रहे थे तथा मैं प्रभा ठाकुर जी को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने जिक्र किया कि विशेषकर देहातों में दलित और आदिवासी महिलाओं को नंगा किया जाता है और उसकी बारात निकाली जाती है। अभी तक कभी हमने इस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन पहली बार हमने disrobe को पनिशेबल किया है। इसके लिए पुलिस स्टेशन में एफ0आई0आर0 भी करने के लिए पुलिस को जिम्मेदार बनाया है। दूसरी बात जो voyeurism की बात है और stalking की बात है, यह बात सही है। केवल हमारी एक महिला ने जिनका अनुभव बहुत बड़ा है, फिल्म का है, सब कुछ है, लेकिन उनके दिल में यह शंका पैदा हो गई कि यह पुरुष विरोधी बिल है, इस तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया है। एक अकेली महिला ने पुरुषों के साथ बोला है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह पुरुषों के विरुद्ध नहीं है। हम भी यह चाहते थे, सब पुरुष भी यह चाहते थे कि इस तरह का कानून हो जाए और हमारी मां, बहनों को पूरा प्रोटक्शन इस देश में मिल जाए, यही हमारी भावना थी। मैं आपकी भावना को समझ सकता हूं कि जिस तरह से यहां किसी ने तो cognizance लिया, यह भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत दिन से हमारा यह कानून रह गया था। हमने उन केसेज के लिए कानून मे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया है, जिनमें रेप पीड़ित vegetative state में चली जाती हैं। मुझे याद है कि मुम्बई के के0एम0 हॉस्पिटल का एक केस है, यहां मुझे भारतकुमार राऊत जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वे चले गए हैं। वहां वह लड़की अभी तक vegetative state में है। ऐसे केसेज होने पर कानून में अब तक कोई इलाज नहीं था। तो अब कानून में इसका इलाज बीस साल की सजा से किया है। It can also be extended.

सभापति महोदय, human trafficking के बारे में जो सवाल उठ रहा था, यह बच्चों का और विशेषत: minor girls का human trafficking बहुत जोर से होता है और prostitution के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए हमने जो सैक्शन एड् किए हैं, 370 में trafficking of a person उसके लिए 7 से 8 साल की सजा दी है और फाइन भी है। Trafficking of more than one person उसके लिए 10 years to life imprisonment की सजा है। Trafficking of a minor के लिए 10 years to life imprisonment की सजा है। Trafficking of more than one minor के लिए 14 years to life imprisonment की सजा है। Repeat of offence of trafficking के लिए life imprisonment की सजा है। लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया है कि reminder of the person’s natural life तक उसको वहीं रहना पड़ेगा, इसमें यह भी किया है। Public servant or police officer involved in trafficking of a minor के लिए भी life imprisonment with fine किया है। इसमें पुलिस ऑफिसर या कोई अन्य ऑफिसर भी होंगे। इसके अलावा किसी Executive में काम करने वाले ऑफिसर होंगे, तो उसके लिए भी हमने यह प्रावधान किया है। बाकी बहुतेरे हम नए सैक्शन लाए हैं, 370A नया लाए हैं, 377A भी नया कानून लाए हैं। 370D और 376E, repeat offence –सैक्शन-376, 376D, उसको भी natural life तक पनिशमेंट दे दिया है।

(2w/hms पर जारी)


श्री सुशीलकुमार शिंदे (क्रमागत) : महोदय, मैं समझता हूं कि हम सब ने एक ऐसा कानून पास किया है, जिसका असर आनेवाले कई वर्षों तक समाज पर होगा। हमने एक बहुत ही कड़ा और रिजिड कानून देश को दिया है, जोकि पिछले कई सालों में नहीं आया था। मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे प्रधान मंत्री जी और सोनिया गांधी जी, जो हमारे यूपीए की चेयरमैन हैं, उन्होंने हमारे यंगस्टर्स और महिलाओं के लिए जो मेहनत की है व तकलीफ उठायी है, उसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। महोदय, अगर किसी ने अच्छा काम किया है, तो उसे अच्छा कहने में क्या बुरा है? हम तो अरुण जेटली जी और आप सभी को अच्छे काम के लिए धन्यवाद देते हैं। डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए। हम यदि आंख बंद कर के डेमोक्रेसी में नहीं चलते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारी डेमोक्रेसी प्रबल डेमोक्रेसी हो जाएगी और भविष्य के लिए हमारा रास्ता जेंडर बेस्ड नहीं रहेगा और हमारी बहनें, माताएं और हम सब एक हैं, इस प्रकार का एक विश्वास लेकर, हम समाज में चलते रहेंगे।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन से विनती करता हूं कि वह इस महत्वपूर्ण बिल को अपनी मंजूरी प्रदान करे।


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