SK/1A/11. 00 The House met at eleven of the clock, mr. Chairman in the Chair. OBITUARY REFERENCE mr. Chairman


Download 4.92 Mb.
Size4.92 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, my colleague, Shri Jairam Ramesh, is holding a meeting in Ranchi on the 23rd of this month, to which all hon. Members of the Lok Sabha and the Rajya Sabha from Jharkhand have been invited. Please express whatever views you wish to express in that meeting. I will certainly speak to the Governor, and I will certainly speak to the two Advisors. But we intend to run, I hope, for a very short period, President’s rule with the full cooperation of all elected Members of Parliament from Jharkhand.


THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Thank you. We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2, 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.


That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.


THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): I shall now put the motion regarding consideration of Jharkhand Appropriation (No. 2) Bill, 2013 to vote. The question is:
That the Bill to authorize payment and appropriation of certain

further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of the financial year 2012-13, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.
THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): I shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2, 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.


That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.


(Followed by 1j-kls)




THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Mr. D. Raja, kindly move the resolution.

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, I rise to move the following Resolution:

That this House disapproves the Criminal Law (Amendment) Ordinance 2013 (No.3 of 2013) promulgated by the President on 3rd February, 2013.

श्री राम कृपाल यादव : सर, यह हिन्दी में इन्टरप्रेट नहीं हो रहा है।


Would you like to speak? ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: Now Minister will have to speak, after that, I will speak. The Minister will have to move the Bill, and then I will speak.


That the Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1973, the Indian Evidence Act, 1872 and the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.


श्री विनय कटियार : सर, हिन्दी में इन्टरप्रेट नहीं हो रहा है। ..(व्यवधान)..

श्री राम कृपाल यादव: सर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि हिन्दी में इन्टरप्रेट नहीं हो रहा है।..(व्यवधान)..

SHRI D. RAJA: Sir, I have to speak first. ...(Interruptions)... I seek your protection. ...(Interruptions)...


Actually, you have to make a speech and then the hon. Minister has to reply. ...(Interruptions)... But you missed the chance. ...(Interruptions)... Please quickly make your speech. ...(Interruptions)...Let him make his mention.

श्री दर्शन सिंह यादव : सर, हिन्दी में इन्टरप्रेट नहीं हो रहा है। ..(व्यवधान)..

चौधरी मुनब्बर सलीम : सर, हिन्दी में नहीं आ रहा है ।..(व्यवधान)..

چودھری منوّر سلیم : سر، ہندی میں نہیں آ رہا ہے ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔

श्री अरविन्द कुमार सिंह : सर, पहले इसे ठीक करवाइए। ..(व्यवधान)..


I have to inform the hon. Members that the CPWD has intimated that there is some problem with the microphone system in the Chamber and, accordingly, they have switched over to the standby system. I hope the hon. Members will kindly bear with me the inconvenience caused till the microphone system is restored to a functional state. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, today is a solemn moment for the Indian Parliament as we acknowledge the unfortunate and the bitter truth that there is widespread and systematic sexual violence against women in India. As stated in the Justice Verma Committee Report, this reflects that even after more than 60 years of our Independence, women citizens - I mean women citizens - do not enjoy the Constitutional guarantee of equality and non-discrimination. Sir, post the gang rape in Delhi and the death of the young brave heart, the people particularly the youth and women of India, expressed their outrage at the impunity with which sexual violence was being committed in India and demanded an end to this state of affairs. (Contd by 1K/USY)


SHRI D. RAJA (CONTD.): It is the duty of the Parliament to respond to this, through legislative amendments. The Government responded by appointing the Justice J.S. Verma Committee, which, in a record time, placed before us a comprehensive analysis and path-breaking recommendations. But, in a haste and without due consideration, the Government issued an Ordinance on 3rd February, 2013. This Ordinance did not respect the letter and spirit of the Verma Committee Report. In fact, it introduced legal provisions in contradiction to the recommendations of the Verma Committee. The Ordinance also showed disrespect for parliamentary process by not waiting for the report of the Parliamentary Standing Committee, deliberating on the Criminal Law (Amendment) Bill 2012. I am also a Member of this Committee. Not only was the Ordinance ill-conceived, but it was also an abuse of constitutional power, as there was no emergent situation that required the enactment of the Ordinance when the Parliament, the supreme legislative body, was scheduled to be convened on 21st February, 2013. The Ordinance reflects complete lack of seriousness on the part of the Government to respond to such a grave issue. The Ordinance has created unnecessary confusion and controversy in the Media and in the minds of the public. All this was highly undesirable.

I am glad that, now, the Bill is before the Parliament, which is an appropriate forum for due deliberation, consideration and passage of amendments to the law. The Home Minister should please take note of it. I recall the Speakers of the Lower House of Parliament have disapproved the decisions of the Government to issue an Ordinance when the date of commencement of Parliament Session is not very far from the date of promulgation of an Ordinance. Here, I would like to quote the observations of the Speaker of the First Lok Sabha, when an Ordinance was issued in such circumstances. I quote, "The procedure of promulgation of an Ordinance is inherently undemocratic. Whether an Ordinance is justifiable or not, the issue of a large number of Ordinances has psychologically a bad affect. The people carry on an impression that the Government is carried on by Ordinances. This House carries a sense of being ignored. And, the Central Secretariat, perhaps, get into the habit of slackness that necessitates Ordinances and an impression is created as if the House has no alternative but to put its seal on matters that have been legislated upon by Ordinances. Such a state of thing is not conducive to the development of the best parliamentary traditions." This was the observation of Shri G.V. Mavalankar, the Speaker of the First Lok Sabha. So, as the people, particularly the women and the youth of this country, look at Parliament with expectation and hope, I urge upon all of us to rise to the occasion and make necessary amendments to the laws which will ensure that all forms of sexual violence against women are declared as crimes, be it the crime of sexual harassment or stalking or voyeurism or rape.

(Contd. by 1l – PB)


SHRI D. RAJA (CONTD.): These amendments and our discussions in Parliament should focus on how to make the law an effective law, procedures and the criminal justice system more accessible and robust for women who suffer sexual violence. Discussions around misuse of law are harping upon civilizational agony, prejudice and discrimination, which we have to fight against, both through law and other mechanisms, if we are indeed committed to bring an end to all forms of violence against women so that women of all classes, religions, castes and communities can enjoy active citizenship as promised by the Indian Constitution.

Sir, while I speak on this Bill, I have already moved several amendments. When the amendments are taken up, I will be able to say a few more things.

Sir, at this moment, my heart goes to the millions of our women, half of our society, our citizens, the women citizens, the female citizens, that this Parliament is sensitive to their concerns, that the Parliament is sensitive to the violence, the continued violence, against our women. Sir, at this moment, my heart also goes to the women all over the world, and the Parliament of India can set a model. Here is an ancient civilization. India is a civilized nation and India stands up in defence of women and their rights; and this message will go to the world. My heart, particularly, goes to the thousands of women who live in Sri Lanka, who live under Army occupation, who are being subjected to sexual violence by the Army. They are subjected to army rape! Sir, my heart goes to them.


SHRI D. RAJA: Sir, today when UNHRC meets for a final vote at Geneva, I hope my Government will play a crucial role in strengthening the Resolution showing India’s concerns for Sri Lankan Tamils and India’s fight for justice for Sri Lankans in the past, justice for the present. Sir, if we strengthen this piece of legislation properly, it will stand out as a model not only to our neighbouring countries but also to the entire world that Indian civilization stands up in defence of women and their rights.


SHRI D. RAJA: With these words, Sir, I move this Resolution.


THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): Sir, I rise to move the Criminal Law (Amendment) Bill, 2013 for consideration and passing of this august House.

Over the past few months, the whole nation was convulsed with the aftermath of events following the extremely tragic case on 16th of December, 2012, of the gangrape and subsequent death of a young woman. The conscience of the whole nation was shaken in an unprecedented manner. The whole nation rose as one and demanded not only that justice be delivered speedily in this case but a clarion call was given for a complete overhaul of our laws relating not only to rape but to the whole fabric of laws pertaining to crimes against women. The present Bill is a culmination of our efforts towards that end.

I would like to recall that the Government had been seized of these issues and had introduced the Criminal Law (Amendment) Bill, 2012 in the Lok Sabha on the 4th of December last year with the intention of strengthening our criminal laws pertaining to rape and the associated matters. This Bill stood referred to the Department-related Standing Committee on Home Affairs before the whole issue was overtaken by the unfortunate events of 16th December.

(Contd. by 1m/SKC)


SHRI SUSHILKUMAR SHINDE (CONTD.): After the horrendous incident of gang rape, the Government set up a Committee, headed by Justice J.S. Verma, to make recommendations on amending various laws to provide for speedy justice, as also to provide for enhanced punishment for offenders in cases of sexual assault of an extreme nature.

SHRI K.N. BALAGOPAL: Sir, he is not replying to the Statutory Motion.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: I would reply to the Statutory Motion also but I am presenting the Bill. I would reply to what he has said.

SHRI K.N. BALAGOPAL: Sir, the procedure is, before he makes the presentation, he must reply to the Statutory Motion.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please, allow the ...(Interruptions)...

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: The Verma Committee submitted its Report within one month. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Hon. Minister, the procedure is, you have to reply to them and only then start speaking on the Bill.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: All right, Sir. I shall reply to them. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please try working that out, because the procedure on Statutory Resolution has already begun. So, you may cover that point.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Sir, I shall certainly do that.

Responding to the emergent situation, Government promulgated the Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2013 on 3rd February, 2013, which covered most of the aspects recommended by the Justice Verma Committee. The Government has considered recommendations made by the Justice Verma Committee, recommendations of the Parliamentary Standing Committee, suggestions received from leaders of various political parties in the meeting held on the 18th March, and suggestions received from various quarters, including women’s groups, for drafting The Criminal Law (Amendment) Bill, 2013. This Bill has been passed in the Lok Sabha on the 19th March and has received wide support in that House.

SHRI D. RAJA: Sir, what is the procedure in the case of a Statutory Motion?

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: I will reply to that.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): The procedure is that the Mover has to make his presentation and then, the hon. Minister could speak on that. Otherwise, he can take his time and after he moves the Resolution, when all hon. Members have made their presentations, he could reply to the Resolution too.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I am sorry, this is a Statutory Motion. A Statutory Motion, once it is placed in the House....(Interruptions)...

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Even in the Lok Sabha, the same procedure was followed.

SHRI SITARAM YECHURY: Please, bear with me for a minute. When a Statutory Motion is actually moved in the House, the Minister will have to reply and then, the House decides whether to accept or reject it. It cannot be kept in abeyance. That is the meaning of a Statutory Motion according to the rules. So, you will have to take a decision on that. That is the procedure.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: In the other House, both were taken up together.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, it is possible that if the Mover of the Resolution says, ‘in view of the fact that the Bill is now being discussed, I withdraw my Statutory Motion’, then it is acceptable. But if he does not do that, then we have to vote so that it is accepted.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: There was no question of withdrawal. Even in the Lok Sabha, the Statutory Motion was moved. Subsequently, I had presented the Bill. But when I made the reply afterwards, at that time, the Mover was not present in the House. He had wanted to actually withdraw it.

SHRI SITARAM YECHURY: Then, you must ensure that this Mover is also not present! ...(Interruptions)... Sir, a Statutory Motion cannot remain on the agenda without a decision. That is the meaning of a Statutory Motion.


THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): This is the procedure that we are actually following in this House. Kindly let it be as it is.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, as the Chair, if you ask us to follow a procedure that violates the rules, what else can we do? ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: The fact of the matter is, only when this Ordinance is disapproved by the House can we take up the new Bill, that is, The Criminal Law (Amendment) Bill, 2013.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): The procedure followed by this House is that the Resolution can be allowed to be made; the Mover can make the presentation.

SHRI D. RAJA: Sir, the Resolution has been moved. Now, the House should say, ‘Yes, we agree with the Resolution’.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): We are following this procedure.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, you may give a ruling. ...(Interruptions)... May I suggest, that as the Chair, you may give a ruling that the Statutory Motion has been moved and along with the discussion on the Bill, this would also be discussed in the House. ...(Interruptions)... That is not clear.

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Sir, both the Statutory Resolution moved by the hon. Member and the Motion moved by the Minister can be taken up together and then replied to. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): That is the procedure that we are following here.

SHRI SITARAM YECHURY: That must be put on record.



SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: The Government has considered recommendations of Justice Verma Committee, Parliamentary Standing Committee, the suggestions received in the meeting with the leaders of various political parties held on 18th March and the suggestions received from various quarters including women's groups for drafting the Criminal Law (Amendment) Bill, 2013. This Bill has been passed in Lok Sabha on 19th March and received wide support in that House.

The broad scheme of the Bill can be categorized into three parts. The first part deals with the definition of rape. Acts like disrobing of women, voyeurism, stalking, trafficking and sexual exploitation of persons and minors will now be new offences in the Indian Penal Code. Specific provisions are being made for acid attacks for which there was no specific provision earlier.

Secondly, the Bill provides for meting out harsher punishments in certain cases. In cases of rape where the offender inflicts any injury which causes the death of the victim or causes her to be in a persistent vegetative state, the offenders would get a minimum of 20 years which can extend to the rest of his natural life or death. Minimum punishment of 20 years, extendable to sentence for life, has been prescribed for gang rape and sentences up to death will be given for repeat offenders of rape or gang rape.

At the third level, the laws are being made more women friendly by providing for protection of dignity of women during the recording of evidence as well as during their cross-examination. Provisions are being made for compensation, medical treatment and related issues. Providing for minimum punishment in grave cases and removing judicial discretion in others would help in plugging loopholes in the existing system.

Sir, we now stand at the threshold of a revolutionary step in ushering in a new era in our criminal laws pertaining to women. Linked with this is also the larger issue of gender sensitivity and empowerment. Needless to say, the eyes of the whole nation are upon us and we must deliver and delivery quickly. Let us honour the memory of that brave heart who sacrificed her life fighting for her honour and dignity by ensuring a smooth and speedy passing of this Bill. By doing so, we would ensure that the Legislative Framework remains relevant to the changing times and protects the women in our society.

Sir, I now commend the Criminal Law (Amendment) Bill, 2013 for consideration and passing of this august House.

The questions were proposed.


SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I would like to know from the hon. Minister why the Bill is not having the Statement of Objects and Reasons. For bringing this Bill, it should be part of the Bill. ...(Interruptions)...

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: It is there. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Now, the Statutory Resolution and the Motion of consideration of Bill are now open for discussion. Kindly cooperate with the Chair. All the parties have decided that we have to complete our discussion before 2.30 p.m. so that the Minister can reply, clause-by-clause consideration can be done and the Bill can be passed before 3.00 p.m. Otherwise, we may have some difficulty. Kindly cooperate.

(Contd. by 1o/KSK)


THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN) (CONTD.): Finally, the Bill should be passed before 3 o’clock. Otherwise, we will be having some difficulty in it. Kindly co-operate. Now, Shrimati Maya Singh...(Interruptions)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, this is not possible. Please, do not do this. We understand the sentiment of the Government. They want to show that they are bringing in this Bill. We appreciate it. Please, don’t humiliate.


श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। प्रस्तुत विधेयक जिस पृष्ठभूमि में इस सदन में आया है, वह सिर्फ एक दर्दनाक घटना की उपज नहीं है, बल्कि हमारे देश में तमाम सालों से महिलाओं और बच्चियों पर जो अनेक तरह की शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाओं का इतिहास रहा है, वह भी इसका एक कारण है। दामिनी की घटना ने तो यातनाओं के गर्त में दबे उन सभी दर्दों को फिर से ताजा कर दिया है और आखिरकार उस दर्द का अहसास हमारी सरकार तथा संसद को हुआ कि अब अति हो चुकी है और इसकी इति आवश्यक है, इसलिए यह विधेयक आज हमारे सामने है। अगर हम इस घटना और इस तरह की तमाम घटित होने वाली घटनाओं को लें, तो पहले मैं उस पर एक नजर डालना चाहूंगी कि कल हमारे सामने क्या सवाल थे और यह विधेयक उन सभी प्रश्नों का सार्थक उत्तर है? पहले मैं उन सभी समस्याओं का जिक्र करना चाहूंगी और बाद में इस विधेयक में दी गई धाराओं के संबंध में अपनी बात कहूंगी और सरकार से अपेक्षा करूंगी कि महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए, उनकी मार्यादाओं को बचाने के लिए तथा उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधेयक में जो उपाय किए गए हैं, वे सिर्फ उपाय ही न रहें, बल्कि इसके क्रियान्वयन पर भी उसकी पैनी नजर होनी चाहिए।

सर, दामिनी की घटना के बाद महिलाओं के सामने कई गंभीर सवाल थे, जिनमें पहला सवाल सुरक्षा का था। आज महिलाओं में सुरक्षा का अहसास बिल्कुल खत्म हो गया है। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, सड़क से लेकर घर, ऑफिस, बाजार, स्कूल, कॉलेज, बस, ट्रेन, कहीं भी महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ता चलते महिलाओं को खींच कर गाड़ी में डालना और उनका रेप करना, बसों में रेप करना, गैंग रेप करना और रेप के बाद उनको या तो मार डालना या फिर अधमरी करके सड़क पर फेंक देने की घटनाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छेड़छाड़ करना, मारपीट करना, पार्कों में दुर्व्यवहार करना, आदि घटनाओं से ऐसा लगता है कि यह सामान्य दिनचर्या का एक अंग सा बन गया है। लागों के द्वारा नेट के जरिए फ्रेन्डशिप, डैट का बहाना करके ले जाना, कोल्ड ड्रिंक में दवा मिला कर पिला देना और फिर रेप करना, इसी तरीके से एमएमएस बना कर ब्लैकमेलिंग करना, छुप-छुप कर तस्वीरें लेना और ऑफिसेज या वर्क प्लेस में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। आज महिलाएं अपने घर तथा अपने रिश्तेदारों के बीच में भी सुरक्षित नहीं हैं। तमाम घटनाएं ऐसी हुई हैं, जिनमें बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार और रेप की घटनाएं सगे-संबंधियों के द्वारा की गईं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, लोगों की विकृत मानसिकता का पता इस बात से चलता है कि देश के 53 परसेंट बच्चे सेक्स अब्यूज़ का शिकार होते हैं। दिल्ली स्थित एक एनजीओ "Voices from the Silent Zone" के अनुसार तीन-चाथाई अपर और मिडल क्लास की बच्चियां यौन हिंसा का शिकार होती हैं और उनके परिवार के ही अंकल्स, भाई और कज़न ने उन्हें शिकार बनाया होता है, तो ऐसी जगह तो पुलिस भी नहीं जा सकती और एनजीओ भी नहीं पहुंचते हैं। जब घर के अंदर ही महिला सुरक्षित नहीं है और ऐसी यातनाएं झेल रही है, तो घर के बाहर वह किस हौसले और स्वाभिमान के साथ काम करेगी, अपनी लड़ाई लड़ेगी, इस बात के ऊपर आपकी इजाजत से मैं एक शेर कहना चाहती हूँ:

"दरिया के तलातुम से तो बच सकती है कश्ती,

पर कश्ती में तलातुम हो तो साहिल न मिलेगा।"

आज की महिला घर के तूफान से भी लड़ रही है और बाहर के झंझावातों से भी लड़ रही है। महिलाओं के सामने दूसरे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इन स्थितियों से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त कानून हैं?

(1P/DS पर जारी)


श्रीमती माया सिंह (क्रमागत): अगर हमारे पास पर्याप्त क़ानून हैं, तो उन क़ानूनों को पालन कराने के लिए क्या हमारे पास वह ढाँचा मौजूद है, जो समयबद्ध तरीके से पीड़िता को न्याय दिला सके? तीसरा महत्वपूर्ण बिन्दु क़ानून का अक्षरश: ढंग से पालन होना है, तो क्या लॉ एन्फोर्स्मन्ट एजेंसीज़ के पास पर्याप्त मैनपावर है, जो पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दे सके और इसके साथ-साथ वह निष्पक्ष भी हो? चौथा महत्वपूर्ण बिन्दु, जो बहनों के सामने है, वह यह है कि रेप या सेक्सुअल असॉल्ट के लिए महिलाओं की अदालतें हों, ज्यादा से ज्यादा महिला पुलिस ऑफिसर्स हों, इसके साथ-साथ पर्याप्त लैब्ज हों, जिनकी रिपोर्ट्स जल्दी से जल्दी उपलब्ध हों, ताकि अदालतें समय पर केस का निपटारा कर सकें। बहनों के सामने पाँचवा सवाल पुलिसिंग की व्यवस्था से संबंधित था, जैसे कि जगह-जगह पर सीसीटीवी कैमरों का होना तथा विक्टिम काम्पन्सेशन और उसकी सहायता करना। अब यह देखना है कि यह बिल हमारी इन सब अपेक्षाओं पर खरा उतरता है या नहीं।

दामिनी और उस जैसी तमाम महिलाओं के लिए इंसाफ माँगने के दौरान हमारी पहली माँग यह थी कि इस तरह के मामलों को जल्दी सुलझाया जाए और उसके लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की बात कही थी। सरकार ने 11वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसके लिए आपने 502 करोड़ की ग्रांट भी दी, लेकिन वह मार्च, 2011 में बन्द कर दी गयी, जिसकी वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए पर्याप्त फंडिंग न होने के कारण बहुत सारे राज्यों में इनको बन्द करना पड़ा। मैं मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहूँगी कि अब क्या स्थिति है और आने वाले बजट में आपने इसके लिए क्या प्रावधान किए हैं?

इसके साथ ही साथ मंत्री जी, सीआरपीसी के सेक्शन 26 के अनुसार, कोई भी अपराध जो सेक्शन 376, 376ए और 376डी के तहत होता है, उसका ट्रायल, मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक प्रैक्टिसिबल हो, वह महिला जजेज़ के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके पीछे मेरा एक तर्क भी है कि जब सेक्शन 164 के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, तो जजेज़ तरह-तरह के सवाल पूछते हैं, वकील तरह-तरह के सवाल पूछते हैं, जबकि महिला किसी भी मेल मेम्बर के सामने अपने को सहज महसूस नहीं करती है। हमें सिर्फ दिल्ली के हिसाब से नहीं देखना है, बल्कि हमें यह भी ध्यान में रखना है कि गाँव में, ग्रामीण परिवेश तथा भारतीय संस्कृति एवं परम्पराओं में पली-बढ़ी जो महिलाएँ या बच्चियाँ होती हैं, वे इतने संकुचित विचारों की होती हैं कि वे मेल जजेज़ के सामने अपने ऊपर हुए इस घृणित व्यवहार और इस अपराध को न तो शब्दों में बोल पाती हैं और न ही वे इस केस से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना पसंद करती हैं। यही वजह है कि कभी-कभी इस प्रकार के दुर्व्यवहार के कारण बहुत-सी बहनें या तो आत्महत्या कर लेती हैं या फिर उन्हें जिन्दगी भर घुट-घुट कर जीना पड़ता है। इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि सेक्शन 26 में बदलाव करना चाहिए। दिल्ली में भी इस तरह के मामले हुए हैं, जिनमें कुछ महिलाओं की जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करायी गयी, तो उन्होंने बताया कि जजेज़ जब उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो वहाँ बैठे लोग मुस्कुरा रहे थे और बड़ी अश्लील फब्तियाँ कस रहे थे। इस मामले में जुडिशरी इन्क्वायरी भी हुई। इसलिए मेरा मानना है कि महिलाओं से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, जिन्हें महिला जज या वकील ही पूछ सकती है और समझ सकती है।

महोदय, मैं आगे यह कहना चाहूँगी कि सेक्शन 164 के प्रोवाइज़ो के अनुसार, कन्फेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी है और यह अमेंडमेंट वर्ष 2009 में किया गया था, लेकिन मंत्री जी, अधिकतर मामलों में यह सुनने में आया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है। इस सेक्शन में और भी अमेंडमेंट की जरूरत है कि विक्टिम्स को हमें अदालत की प्रताड़ना से बचाना चाहिए, क्योंकि एक तो उसका रेप होता है और फिर अदालत में जाने पर उसका टॉर्चर होता है। काफी विक्टिम्स इसलिए भी सामने नहीं आती हैं कि व्यक्तिगत रूप से उनकी उपस्थिति उन्हें असहज बना देती है। इसलिए मेरा यह मानना है कि अमेंडमेंट करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जानी चाहिए। इसका मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ।

(1क्यू/एमसीएम पर जारी)


श्रीमती माया सिंह (क्रमागत) : इसके अलावा एक मामला यह है कि सैक्शन-376 से लेकर सैक्शन-376(d) के अन्तर्गत केसेज को आपने टाइम बाउंड निबटाने की बात कही है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल-2009 के द्वारा सी0आर0पी0सी0 के सैक्शन-309 में यह प्राविजो डाला गया था, जिसके अनुसार आई0पी0सी0 की धारा-376 के तहत किए गए अपराधों की सुनवाई दो महीने के अंदर पूरी करनी होगी। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस संबंध में कोर्ट की कोई जवाबदेही है या नहीं? मान लीजिए, अगर दो महीने के अंदर सुनवाई पूरी नहीं होती है तो क्यों नहीं हुई, इसकी जवाबदेही क्या कोर्ट की होगी या अन्य किस की होगी, यह आप हमें बताएंगे? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहती हूं कि आई0पी0सी0 की धारा -376 के अन्तर्गत कितने मामले लम्बित हैं, इसके क्या कारण हैं तथा वे क्यों लम्बित हैं? इसके अलावा 2009 का जो अमेंडमेंट आपने किया था, उस अमेंडमेंट का क्या असर हुआ? इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला है कि जब कोई ऐसे केसेज कोर्ट में आते हैं तो प्रोसीक्यूशन को मेटीरियल एविडेंस पूरा करके देना होता है। जिसका मतलब है कि मेडिकल टैस्ट रिपोर्ट, डी0एन00 की सेम्पलिंग, लेकिन महीनों तक मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में नहीं पहुंचती है। इस बात की आपको जानकारी होगी। लेब नहीं हैं और अगर हैं तो पर्याप्त एक्सपर्ट नहीं हैं, जो डी0एन00 सेग्रीगेशन कर सकें या सेम्पल ले सकें और सेम्पलिंग के लिए डॉक्टर की उपस्थिति भी बहुत जरूरी होती है। लेकिन वहां डॉक्टर उपस्थिति नहीं होते हैं। इसी तरीके से सेम्पलिंग की वजह से या तो केस छूट जाते हैं और पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता। रिपोर्ट नहीं आने की वजह से बहुत से मामले कोर्ट में लम्बे समय तक चलते रहते हैं।

अब एक मामला ऐज का आया था, वह तो ठीक है कि देर-आयद-दुरुस्त-आयद। हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन मैं एक बात संसद के संज्ञान में लाना चाहती हूं। शिमला के पास, मशोबरा स्थित बालिका आश्रम में एक 13 साल की बच्ची लाई गई, जो कि गर्भवती है। इस बच्ची को गर्भ का अहसास नहीं है, वह हॉस्पिटल में है। वह बच्ची वहां डॉक्टर से भी बात करना पसंद नहीं करती है, बल्कि उसकी आंखों के नम आंसू उसके दर्द को बयान करते हैं। उसके पेट में तकलीफ क्यों हो रही है, उसको क्यों दर्द हो रहा है, इसका भी अहसास उसे नहीं है, क्योंकि वह बदकिस्मत बच्ची है, जिसके मां-बाप बचपन में ही गुजर गए थे। जिस बच्ची को अभी यह भी नहीं पता कि अपने मां-बाप का प्यार क्या होता है तथा जिसे अपने मां-बाप का सहारा नहीं मिला है, तो यह 13 साल की बच्ची मां बनने के बाद अपने पैदा किए हुए बच्चे को किस तरीके से एक मां का प्यार देगी? यहां मैं उस बात का खास तौर से जिक्र करना चाहती हूं। इस घटना को सुनकर ऐसा लगता है कि हमारी मानवता कहां तक खत्म हो गई है। इसलिए इसी के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगी कि यदि कोई जुवेनाइल रेप करता है तथा शारीरिक और मानसिक रूप से वह ऐसा करने में सक्षम है और इसके परिणाम भी समझता है, तो इसको जुवेनाइल नहीं माना जाए। जुवेनाइल बोर्ड यह सिफारिश करे कि उसका भी सामान्य कानून के तहत ट्रॉयल किया जाना चाहिए और उसे सजा दी जानी चाहिए। अगर अपराधी 18 साल से कम उम्र का और 16 साल से ज्यादा का होता है तो उसे जुवेनाइल मान लिया जाता है। माननीय मंत्री जी, आज का युग इलेक्ट्रोनिक मीडिया का, इन्फार्मेशन टेक्नॉलोजी का युग है, हम तरह-तरह की चीजें कम्प्यूटर में और टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं और उसी के ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं। इसलिए मैं समझती हूं कि आई0पी0सी0 के सैक्शन-376 में ओवर राइडिंग पॉवर देते हुए यह संशोधन किया जाना चाहिए कि अगर कोई 16 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति रेप करता है तथा रेप करने के बाद उसकी हत्या कर देता है तो उसे रेअरेस्ट ऑफ रेअर मानते हुए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह अपने द्वारा किए गए काम का परिणाम समझने में सक्षम है। सरकार ने आई0पी0सी0 के सैक्शन-376 के अन्तर्गत अपराध को जेंडर न्यूट्रल बनाया।

(1R/hms पर जारी)


श्रीमती माया सिंह (क्रमागत) : महोदय, 18 साल से कम उम्र के बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है और हमें मेल और फीमेल चाइल्ड्स को इस एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। मैं दोनों की बात कर रही हूं। यहां मैं खास तौर पर कहना चाहूंगी कि लॉ का उम्र के आधार पर कैटेगराइजेशन करने से बेहतर होता कि इस सेक्शन को वीमेन सेंट्रिक होना चाहिए क्योंकि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार सामान्यत: महिला ही होती है। 18 वर्ष से ऊपर का लड़का इस समस्या का शिकार नहीं होता है बल्कि ज्यादातर महिलाएं ही होती हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप इस बारे में गंभीरता से सोचें।

महोदय, विक्टिम कम्पेनसेशन के मामले में कहना चाहूंगी कि स्टेट गवर्नमेंट को विक्टिम के परिवार की आर्थिक स्थिति और उस महिला की स्थिति को ध्यान में रखकर, इस बारे में फैसला जल्द-से- जल्द लेना चाहिए। इसी तरह से आईपीसी से सम्बंधित जो सीरियस क्राइम्स होते हैं, उनमें पहले डेथ पेनल्टी रूल था और उसमें भी लाइफ इम्प्रजनमेंट अपवाद के रूप में रेअरेस्ट ऑफ रेअर केसेज में आता था, लेकिन आज इसके ठीक उल्टा हो रहा है क्योंकि हमने लॉज को ह्यूमनाइज किया है। मेरा मानना है कि रेप के केसेज में एज ए रूल डेथ पेनल्टी होनी चाहिए और इस सम्बंध में आपने अनेक अपराधों को अपने ऑर्डिनेंस में सूचीबद्ध भी किया है, लेकिन आपसे आग्रह करते हुए कहना चाहूंगी कि आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत आनेवाले अपराधों को मैं सबसे घृणित अपराध में रखूंगी।

महोदय इन्सेस्ट क्राइम को कहीं भी शामिल नहीं किया गया है। महोदय, अक्सर अखबारों में आता है कि एक भाई ने अपनी बहन को और बाप ने बेटी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। महोदय, यह हमारे सम्बंधों और भरोसे का कत्ल है। इस सम्बंध में दिल्ली की सेशन कोर्ट ने स्टेट वर्सेज संतराम केस में वर्ष 2010 में अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी और जज कामिनी लाउ ने कहा था कि हमारे देश में इन्सेस्ट क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। महोदय, कई बार इन्सेस्ट के मामले में भी ऑनर किलिंग हो जाती है। कई देशों में ऐसे अपराधों के खिलाफ कानून हैं, लेकिन हमारे देश में इस अपराध के सम्बंध में कोई कानून नहीं है। ऐसे अपराधों की पीड़ित बच्चियां घर के डर से खामोश रहती हैं और इस प्रताड़ना को सहती हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप ऐसे अपराधों के विषय में भी खास ध्यान देकर अपने ऑर्डिनेंस में शामिल करें।

महोदय, मैं इसमें एक चीज और जुड़वाना चाहती हूं। मैं चाहूंगी कि इसमें फेमिली के साथ-साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी जोड़ा जाना चाहिए। बच्चियां स्कूलों व कॉलेजेज में पढ़ती हैं। वहां उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक/प्रोफेसर भी कई बार उन बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। वहीं छात्रावासों में रहने वाली बच्चियों के साथ भी कई बार गलत व्यवहार होता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इस लॉ के अंतर्गत लाना चाहिए। अगर किसी बच्चे के साथ यौन हिंसा होती है तो उसका ओनस एक्यूज पर होना चाहिए।

महोदय, आखिरी बात कहकर मैं वर्मा कमीशन की रिपोर्ट के माध्यम से उन बच्चियों व माताओं की आवाज को उदबोधन देते हुए कहना चाहती हूं कि एक नारी में एक मां, बहन, पत्नी, बेटी, उद्यमी और कामयाब महिला का हृदय होता है। आज वह घर संभालती है, ऑफिस संभालती है और देश की सरहदों की रक्षा के लिए भी आगे आई है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है, जिसमें उसने अपनी क्षमताओं व योग्यताओं के बल पर अपनी छाप न छोड़ी हो। महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश से आग्रह करना चाहती हूं कि अगर आप देश की आधी आबादी की आगे बढ़ने में मदद न कर सकें तो कम-से-कम उसकी राह में रुकावट न बनें।

(1 एस/केएलजी पर जारी)


श्रीमती माया सिंह (क्रमागत): उससे उसके बचपन का अहसास न छीनें, उसे भी उन्मुक्त भाव से गांव के आंगन में खेलने का मौका दें। एक महिला जहां पन्ना धाई बन कर अपने बच्चे की कुर्बानी देती है, वहीं जीजा बाई बन कर अपनी माटी के अस्तित्व की रक्षा के लिए शिवाजी भी तैयार करती है। महिला अबला जरूर है, लेकिन असहाय नहीं है। उसमें भी रजिया और लक्ष्मीबाई का संबल है। मेरी आप सबसे अपील है कि उसे भी मुक्त गगन में ऊंचाइयों को छूने दो।

महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इस बिल का समर्थन करती हूँ। आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।


डा0 प्रभा ठाकुर (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। यह एक ऐसा विशेष विधेयक है, जिस पर आज पूरे देश की आंखें लगी हुई हैं। पूरा देश, देश के छात्र-छात्राएं, सभी लोग बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं कि संसद में आज उनके हितों के लिए या उन्हें ऐसी भयानक घटनाओं, हादसों का शिकार होने से बचाने के लिए किस रूप में विधेयक पारित होता है, सांसद क्या बात करते हैं, क्या सुझाव देते हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी सरकार को, माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहती हॅूं, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए यहां यह विधेयक लाया। दामिनी के साथ दिल्ली में जो दिल दहलाने वाला प्रसंग हुआ, जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया और जिस तरह से यहां छात्रों ने, नौजवानों ने मूवमेंट चलाया और पूरे देश में जगह-जगह आंदोलन हुए, उसने देश के लोगों को हिला कर रख दिया। सरकार ने इस बारे में अपनी संवेदनशीलता दिखाई और अपनी भावना एक ऑर्डिनेन्स के रूप में देश के सामने लेकर आई। उसमें उम्र 18 वर्ष ही थी, लेकिन बजाय इसके कि सरकार एक रेप विरोधी बिल ला रही है, मीडिया में 16 साल और 18 साल की बहस चल पड़ी कि किस उम्र में संबंध बनाएंगे। मैं माननीय गृह मंत्री शिंदे साहब के प्रति बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि इन्होंने भी बड़ी तत्परता के साथ अपने सहयोगियों के साथ इस दंड विधि (संशोधन) विधेयक को तैयार किया। यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उस पीड़िता से जाकर मिलीं, सारी बात को समझा, छात्रों से मिलीं, उनकी भावनाओं को समझा और उन्होंने पूरी तत्परता दिखाई कि इस मामले में जल्दी से जल्दी एक कठोर कानून ऐसा बनना चाहिए, जिससे हमारी बच्चियां, हमारी बहन-बेटियां सुरक्षित रह सकें और उनको इस तरह की दर्दनाक वेदना से न गुजरना पड़े।

महोदय, मैंने इस विधेयक को पढ़ा है, हालांकि यह एक विस्तृत विधेयक है, बहुत डिटेल में है। कहते हैं कि कई बार सोच अगर बहुत गहरी हो जाती है, तो डिटेल में जाना होता है। इसमें जो मूल मुद्दा है, मैं सरकार से यह जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप इसको और अधिक स्पष्ट बना सकें, तो अति कृपा होगी। वैसे हमारे कांग्रेस के कुछ साथियों ने एक ज्ञापन दिया है, हमने एक मांगपत्र दिया है। यहां कम से कम कुछ मामलों में, जहां शंका की, संदेह की भावना की गुंजाइश नहीं है या ब्लेकमेलिंग की, लालच की भावना है, जहां बच्चियों के साथ, नाबालिगों के साथ रेप होता है, जहां गैंग रेप होता है, जैसा दामिनी के साथ हुआ, उससे पहले भी बहुतों के साथ हुए, क्या वह हत्या से कम है? वह तो हत्या से कई गुना बढ़ के, दस गुना, सौ गुना बढ़ के है। अगर वह लड़की मर जाती है, तो कई लोग कहते हैं कि उसकी मिट्टी सुधर गई।

(1टी/एनबी-एसएसएस पर जारी)


डा. प्रभा ठाकुर (क्रमागत) : जो बच जाती है, वह जिंदगी भर खुद भी मर-मरकर जीती है, समाज भी उसे जीने नहीं देता, उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, कई बार शहर छोड़कर जाना पड़ता है, मोहल्ला छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए इस तरह के मामलों में, जहां यह स्पष्ट है कि लड़की का बयान काफी है, मेडिकल जांच काफी है, जहां कोई लालच नहीं हो सकता, ऐसे मामलों में, बच्चियों के रेप के मामले में तथा गैंग रेप के मामलों में कोर्ट के लिए यह निर्देश होना चाहिए कि 30 दिनों या 60 दिनों की समय सीमा के भीतर उस केस का निर्णय होगा और अपराधियों की पहचान के आधार पर मृत्यु दंड ही होगा। पीड़िताएं पहचान करें तथा जो बयान दें, उसी को पर्याप्त आधार मानना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, अगर निकट के रिश्तेदार ऐसे काम करते हैं, तो यह विश्वासघात है, यह विश्वास की हत्या है। ऐसे लोगों को भी एक समय सीमा के भीतर यह सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस थानों में, जहां महिलाओं की रक्षा होनी चाहिए, वहां यदि ऐसी वारदातें होती हैं, तो उन मामलों में भी मृत्यु दंड की सज़ा होनी चाहिए। मैं बाकी मामलों में भी मृत्यु दंड की सज़ा मांग रही हूं, जहां प्रमाणित हो जाए, अच्छी तरह से जांच कर ली जाए, वहां मृत्यु दंड देना चाहिए, लेकिन ऐसा न हो कि कोई इसका दुरुपयोग करके किसी निरपराध को फंसा दे। जहां आशंका हो कि कोई ब्लैकमेलिंग तो नहीं, कोई दुश्मनी तो नहीं, कोई बदले की भावना तो नहीं, कोई लालच तो नहीं, वहां जरूर देखें, लेकिन उसकी भी एक समय सीमा हो कि 6 महीने या 8 महीने में न्याय मिले। अगर देर से न्याय मिलेगा, तो वह भी अन्याय है।

Download 4.92 Mb.

Share with your friends:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

The database is protected by copyright © 2020
send message

    Main page