SK/1A/11. 00 The House met at eleven of the clock, mr. Chairman in the Chair. OBITUARY REFERENCE mr. Chairman


SHRI PRASANTA CHATTERJEE(WEST BENGAL)



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SHRI PRASANTA CHATTERJEE(WEST BENGAL):

On Jharkhand Appropriation Bill, 2013 & Jharkhand Appro,priation Bill (2), 2013



  • People of Jharkhand state migrate to other states to earn their daily bread even the sate of Jharkhand is having the richest reserve of minerals. And other natural resources.

•. Indifferent attitude towards the people by different Government has added more misery to common people of Jharkhand as he benefits of Development projects do not percolate downward for the benefits of Dalits and Tribals. Naturally, they do not enjoy a.'1Y civic amenity.

  • Forceful displacement of Tribals from their land, particularly from the forest areas is common in Jharkhand.

Starvation, poverty, unemployment, lack of irrigational areas, illegal transfer of land, rampant deforestation added with problems created by money lenders are major factors of migration of local people of Jharkhand.

  • Fraudulent activities like Coal Gate Scam, arrests of number of Ministers have become a common factor.

  • When the state of Jharkhand was curved out of Bihar, the Union Government has shown us a golden picture of Jharkhand.

But now the condition became just opposite.

  • The Government must explain what we gained through creation of smaller states?

  • Recommendations of Ranganath Mishra Committee and Sachar Committee, which stressed on the need of reservation for Muslims have not ben implemented.

It Though Urdu is the 2nd language in the state, but posts of Urdu teachers are lying vacant.

  • Funds out of Trbal sub-plan are being spent for sports and General Welafare purpose which need to be enquired into.

" Unless the attitude of the Government towards the people is changed, such anti-people activities will continue and people will suffer.
(Ends)

SHRI PARIMAL NATHWANI(JHARKHAND):
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(Ends)

SHRI SANJIV KUMAR(JHARKHAND):Chairman Sir,

I have the opportunity to read the speech of Shri P Chidambaram, Hon'ble Finance Minister on the Jharkhand Budget for the year 2013-14. To my utter surprise, I find that the most burning issues which required attention have not been addressed in the Budget. Sir, displacement and migration are one of the most blazing problems Jharkahnd is facing since decades. Out of total population of about 3.25 crores, 14.6 % of the population has been displaced because of land acquisition. As there is no concrete policy or proper Land Acquisition Act, hence there is no adequate rehabilitation, compensation, etc. At the time of acquiring land, big promises are being made with regard to proper rehabilitation, adequate compensation, employment, etc. but these gigantic promises never fully fulfilled. The Government officials, the middlemen of the companies and corporate agents deceive the poor people and take undue advantage in the pursuit of getting them speedy payment of compensation and other benefits. It is glaringly visible that land is acquired than required for a particular industry or factory, for example, in the case of Bokaro Steel City, 34,000 acres of land was acquired, whereas the entire township was built only on 12,000 acres of land. 7300 acres of land in which 19 villages exists since several decades was to be returned to the persons to whom the land belong to. But the management is still looking for an opportunity to evict those villages. Similarly, thousands of people were displaced when BCCL,


CCl, ECl, DVC, Mithon Power Plant etc., were brought in existence. There are so many other factories, plants were opened by acquiring land in all over Jhankhand. In every case of land acquisition, the people were displaced and tall promises of compensation, rehabilitation, development and other benefits were remained only on paper. Sir, recently, the Government of Jharkhand have proposed to acquire 45,000 acres of land for the Mittal Steel Co. All the coal mines, minerals, factories and other industries are situated on the land owned by the people of Jharkhand and in the process they are displaced and every time they were cheated in the name of compensation, job opportunities, development etc. I find the displacement of the people from their land made them destitutes and forced them to migrate to other states in search of jobs for their survival. In spite of existing vast coal mines, minerals, factories, industries, etc. the people of Jharkhand go to other states for petty jobs. Birsa Munda and Sido Kano were the tribal revolutionaries who fought the British Raj for jal. jungal and jameen. Even after independence, discontentment is brewing in Jharkhand, for example, the uprising of farmers of Nagdi in the district of Ranchi should be treated as a warning call. The displacement and migration problem of Jharkhand should be given top priority and all who have suffered because of land acquisition should be properly rehabilitated, compensated and maximum job opportunities should be offered to them

Sir, the other burning problem Jharkhand is facing today is total confusion and chaos of state finance. It should be immediately brought under "Special Category State". Jharkhand fulfills all the criteria with regard to Special Category State. Jharkhand is most hilly and difficult terrain. 26.9% of its total population is tribals. 91 % of its tribal population lives in very hilly and difficult terrain. It is strategically located because of its borders along with Nepal and Bangladesh. Jharkhand gives 32% of total coal production in the country, 28% of iron ore, 25% of copper ore, apart from lime stone, graphite, pyrite, etc. to the national coal and mineral reserves. Since Jharkhand is contributing so much to the national wealth, still the people of Jharkhand are migrating in search of petty jobs for survival to other parts of the country, because of displacement from their own lands and non-payment/fulfillment of adequate compensation, employment, rehabilitation, etc. I urge the Government, the, problem can be solved only by way of Jharkhand be made a SPECIAL CATEGRORY STATE.

Sir, the other most important aspect I found in the Budget speech that there was no mention of financial problem the Jharkhand is facing. On 15.11.2000, three States, namely, Jharkhand, Uttakhand and Chattisgarh were created by enacting Bihar Reorganisation Act, 2000, Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 and Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 respectively. It is most surprising that in the case of Uttarakhand and Chattisgarh, pension liability of the successor State was fixed on the basis of population ratio but in the case of Jharkhand, the same has been fixed on the basis of number of employees. As such Jharkhand is put under immense financial crunch and as a result Jharkhand has been asked to pay ~2584 crores as pension liability to Bihar and this process will continue further. Sir, I want to bring to the knowledge of this august House that till date since 1956, whenever a new State is created, always population has been made the basis to fix pension llabillty. But for no reason, in the case of Bihar Reorganisation Act, 2000, a discriminatory provision of employee ratio has been incorporated to solely to single out Jharkhand to disadvantageous position. On the last session of the House, I have already raised the present issue but the Government even did not deem it fit to reply. However, now I urge the Government to amend section 4 of the Bihar Reorganisation Act, 2000 and fix pension liability on the basis of population ratio forthwith.

Sir, in your Budget speech, you have talked about an allocation of meager sum of ~776.23 crores to bridge critical infrastructural gaps. I want to bring it to the knowledge of the august House that thousands of tons of coal and minerals are mined and transported every day. Apart from mining, there are big industries all over Jharkhand. In the process because of pollution the people are suffering from asthma, TB, cancer etc. In the course of mining and transportation, all the natural water reserves are also getting polluted/contaminated and people are further suffering from innumerable diseases including heart ailments. There are three medical colleges, including one in the capital Ranchi. All of them are in a very pathetic condition. In the absence of proper treatment, people are going to Vellore, AIIMS New Delhi etc. Very recently on the floor of the House, above aspect has been brought to the knowledge of the august House by me and demanded a sophisticated hospital at Dhanbad from the Corporate Social Responsibility Fund of Coal India. I also brought to the knowledge of the Government that since the Government was proposing to start six AIIMS like hospitals, on a suitable location of Santhal Paragana of Jharkhand which comprises of Jamtara, Godda, Sahebganj, Deoghar, Dumka and Pakur so that people affected by pollution should be treated in Santhal Paragana itself instead of going to other states. I hope the Government will understand the problems of the people of Jharkhand and immediately accept the above proposals apart from strengthening the hospitals and medical health centres which are in pathetic condition.

Sir, so far education is concerned, Jharkhand is facing immense problem. There are 80,000 para-teachers who are in fact looking after the educational needs of children upto middle school level because Government schools do not have requisite number of teachers. The schools are situated in hilly and difficult terrain and those para teachers perform their duties in the absence of other alternative. The para teachers are being paid ~ 5000-6000 as honorarium. They are striving hard since many years that their demand of stability and enhanced salary. I also think there is justification in their demand because now-a-days it is very difficult for a family on a meager amount of ~5000-6000. Always it has been the case, that those who rule Jharkhand if the demand of para- teachers are accepted, the economy of Jharkhand will collapse. It is not 80000 para teachers, but it involves 80000 families of Jharkhand and a suitable package/solution is utmost warranted and as such I urge the Government to come out with a special package and solve the problem of these para teachers without delay.

Sir, the condition of Government schools and colleges of Jharkhand are pitiable condition. There is shortage of teachers, lectures and other staff apart from acute shortage of infrastructure. As such, these problems are to be addressed on a war footing. The problem faced by Jharkhand cannot be solved in President’s rule as such if there is no possibility of formation of a popular Government, the House be dissolved immediately.



(Ends)

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह (JHARKHAND):
राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने के कारण संसद में झारखंड बजट 2013-14 पेश हुआ है । मैं राष्ट्रपति शासन के लागू होने के कारणों और परिस्थितियों पर नहीं जाना चाहता पर यह सभी को मालूम है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किस प्रकार एक लोकप्रिय सरकार अपदस्थ हुई । झारखंड सरकार ने बहुमत से विधान सभा भंग कर पुन: नया जनादेश लेने का आग्रह राज्यपाल से किया था । परन्तु वर्तमान केन्द्रीय सरकार ने अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए विधान सभा को भंग नहीं कर निलंबित कर दिया ताकि राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत कांग्रेस का निहित स्वार्थ पूरा किया जा सके ।
वर्तमान बजट लगभग 39,500 करोड़ के बजट में जो प्राथमिकताएँ उभरकर आयी हैं वे राज्य के समेकित विकास और विशेषकर गांव, गरीबों के हितों के प्रसंग में पर्याप्त नहीं हैं । झारखंड के संदर्भ में बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि अकूत संपदा के बीच गरीबी पसरी हुई है । मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि झारखंड की संपत्ति कहाँ जाती है ? उसके बदले झारखंड के निवासियों तथा आदिवासियों को , सुदूर वन्य क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों, गांव के किसानों, मजदूरों को क्या मिलता है ? मात्र 2300 करोड़ की रायॅल्टी खनिजों से प्राप्त होती है, जो उस क्षेत्र के प्रदूषण नियंत्रण एवं टूटती सड़कों की मरम्मती के लिए पर्याप्त नहीं है ।
जो राज्य पूरे देश को ऊर्जा देने के लिए, पर्याप्त कोयला की आपूर्ति करता है वे कोयलाचंल के निवासी घूल पीते हैं, बीमारियों में जीते हैं और उन्हें शुद्ध पानी भी नहीं मिलता । मुळो यह कहने में किंचित सकंोच नहीं कि खनिजों की निकासी के बाद परित्यक्त भूमि कृषि, बागबानी आदि के लिए सौ वर्षों में भी उपयुक्त नहीं होगी । इसके बदले सिर्फ राज्य को 13 प्रतिशत रॉयल्टी मिलती है । राज्यों को रॉयल्टी देने के नियम को मूल्याधारित किया जाए न कि टन के हिसाब से । कोयले का दाम आए दिन पैट्रोल, डीजल और गैस की तरह ही बढ़ रही हैे फिर भी झारखंड को पुराने तर्ज पर टन के हिसाब से रायॅल्टी मिलती है, यह सर्वथा अन्याय है इसीलिए माँग है कि रायॅल्टी मूल्याधारित तय की जाए ताकि खनिज संपदा के दोहन का समुचित लाभ झारखंड निवासियों को मिल सके । पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुण्डा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर एनडीसी की बैठक में एवं अन्य सभी आर्थिक मंचों से उपरोक्त मांग की थी ।
इस बजट से विकास का कोई संदेश नहीं जाता । यदि हम बाजार और आर्थिक मापदंडों पर समीक्षा करें तो यह राज्य को पीछे ले जाने वाला बजट है। 16,800 करोड़ की योजना मद स्थिर मूल्य पर खिसककर कहाँ जाएगा, यह अर्थशास्त्री बतायेंगे ? आपने योजना मद में निरंतर वृद्धि की है, पिछले वर्ष यह राशि 16,300 करोड़ की थी ।
जहाँ तक विकास की बात है राज्य बड़ी तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा था । वर्ष 2011-12 में योजना उद्व्यय का 84 प्रतिशत खर्च करके मुंडा सरकार ने 12.8 प्रतिशत विकास दर हासिल की । इसमें प्राथमिक,द्वितीय तथा तृतीयक क्षेत्रों का योगदान संतुलित रहा । यही स्थिति कृषि क्षेत्र में भी रही जो सबसे उपेक्षित क्षेत्र रहा है । उक्त वर्ष में धान की इतनी फसल हुई कि बड़े पैमाने पर लगभग 434 करोड़ रूपये के धान की खरीद सरकार ने समर्थित मूल्य पर की । साथ ही इस वर्ष भी 1250 रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद की घोषणा की गई थी । वर्तमान सरकार धान की खरीद के संबंध में क्या नीति अपनाती है ताकि पूर्ववर्ती सरकार का अनुसरण कर किसानों को लाभ दे सके ।
धान खरीद के समय गोदामों की कमी के कारण धान को स्टोर करने में काफी कठिनाइयाँ आयीं जिसके चलते धान क्रय अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका । कृषि विकास योजना अंतर्गत पैक्स, लैम्स, कोऑपरेटिव ग्रेन बैंकों तथा व्यापार मंडलों में गोदामों का निर्माण कराया जाए तथा ग्रेन बैंक जो कि झारखंड सरकार की कोऑपरेटिव पैक्स है, इसके पास गोदाम काफी संख्या में हैं तथा जमीन भी काफी उपलब्ध है ।
उनके गोदामों की मरम्मत कर अनाज रखने की जगह को बढ़ाया जा सकता है ।

भारत सरकार ने 2008 में सरकारी बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों से किसानों द्वारा लिए गए कर्ज को माफ करने के लिए एग्रीकल्चर ऋण माफी स्कीम (जो तकरीबन 70 हजार करोड़ रूपये की थी ) लागू की थी । यह अत्यंत उत्कृष्ट योजना थी, परंतु दुर्भाग्य है कि संथाल परगन के देवघर जिला स्थित झारखंड सरकार के सहकारी कोऑपरेटिव ग्रेन बैंक के 17 हजार कर्जदार किसानों का कर्ज उक्त ऋण माफी योजना के अंतर्गत माफ नहीं हो पाया, जिसकी राशि मात्र दो करोड़ रूपया है । किस कारण और कैसे कर्ज की यह राशि माफी से छूट गयी ? यह विचारणीय है । जैसाकि विदित्त है प्रत्येक किसान पर 600-800 रूपये से ज्यादा यह राशि कर्ज माफी के लिए नहीं होगी । झारखंड सरकार ने 2004 में कृषि ऋण राहत योजना के तहत कोआपॅरेटिव ग्रेन बैंक के किसानों का कर्ज माफ किया । अत: मेरा आग्रह है कि इस बजट में भी इन छूटे किसानों के कर्ज राशि को भी माफी के लिए शामिल किया जाए । ये सभी किसान 80% गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले हैं ।

सरकार ने विकास का एक रोड मैप तैयार कर बड़ी तेजी से राज्य को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गति देने का प्रयास किया था । इसमें राईट टू सर्विस एक्ट, इलैक्ट्रानिक्स सर्विसेस डिलीवरी एक्ट के माध्यम से सेवा, पाँच रूपये में भरपेट दाल-भात के लगभग 500 मुख्यमंत्री दाल-भात केन्द्र खुले तथा जरूरतमंदों ने भरपूर भोजन किया परंतु इस बजट में इस योजना का नामोनिशान नहीं है ।
सामाजिक समरसता, समग्रता एवं नारी उत्थान के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना का सफल कार्यान्वयन किया गया । नारी उत्थान के उपक्रम में बिटिया वर्ष एवं बचपन बचाओ, किशोरी स्वास्थ्य स्वच्छता कार्यक्रम, किशोरी स्वास्थ्य कार्ड की परिकल्पना को साकार किया गया । लगभग 30 लाख किशोरियों की जांच स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत किया गया । मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि 10,000 रूपये से बढ़ाकर 15,000 रूपये की गयी । जोकि गरीब बच्चियों की शादी के लिए यह बहुत बड़ी सहायता राशि है । कहा जाता है कि कन्यादान में मदद करने वाले व्यक्ति तथा कन्यादान कराने वाले व्यक्ति को समाज में सर्वोच्च माना गया है तथा इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है । परंतु जैसे ज्ञात हुआ है सरकार ने इस बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं रखा है ।
झारखंड के चतुर्मुखी विकास के लिए मुंडा सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का सफल कार्यान्वयन किया । पूरक पोषाहार कार्यक्रम, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष योजना, गोकुल मित्र प्रशिक्षण योजना, पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान योजना, अन्नपूर्णा योजना एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में मुंडा सरकार ने सफलतम कीर्तिमान स्थापित किए ।
32 वर्षों के अंतराल पर पंचायती राज संस्थाओं का सफल निर्वाचन, 34वें राष्ट्रीय खेलों का गरिमापूर्ण संचालन, ळाारक्राफ्ट के उत्पादों को वैश्वीकरण, रेशम श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर का उन्नयन, तीन नये राजकीय अभियंत्रणा महाविद्यालयों का रामगढ़, चाईबासा एवं दुमका में स्थापना, जमशेदपुर में एक साफॅटवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एवं आई.आई.आई.टी की स्थापना , आईएलएफएस के संयुक्त उपक्रम में 1500 कि.मी. सड़कों का उन्नयन, 6510 हेक्. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन के साथ ही 2007 पंचायत भवन, 2167 आंगनवाड़ी केंद्र, 64 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण मुण्डा सरकार के विकासोन्मुख अभियान की कुछ ळालकियाँ हैं ।
बजट में कृषि, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों की प्राथमिकता होनी चाहिए । जो स्पष्ट दिखाई नहीं देती । मुण्डा सरकार ने बिटिया वर्ष में मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत 60 हजार नवजात बच्चियों को लाभान्वित किया । इस वर्ष +2 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को युवा एवं कौशल विकास वर्ष में लैपटाप देकर तकनीक से जोड़ने की योजना की थी परंतु यह समझा में नहीं आता कि यह सरकार युवाओं से क्यों खफा है ? इनको उच्च तकनीक से सरकार जोड़ना नहीं चाहती इसलिए इस बजट में लैपटाप के प्रावधान को नहीं रखा गया है ।
12वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर बल दिया गया है । राज्य में 1.1 करोड़ युवा शक्ति है जिन्हें विभिन्न स्तरों पर रोजगार चाहिए । इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आधुनिक तकनीक से युक्त नहीं हैं । इनके लिए बजट में कोई कार्ययोजना नहीं दी गई है । इसीलिए वर्ष 2013-14 12वीं पंचवर्षीय योजना का दूसरा वर्ष है । इस वर्ष के बजट में समग्र विकास की स्पष्ट रूपरेखा होनी चाहिए थी ।
विकास के लिए क्षमता वृद्धि, आंतरिक संसाधनों में वृद्धि, मार्केट बौरोंविंग का बेहतर प्रबंधन, निजी क्षेत्रों का संसाधन वृद्धि में साझेदारी और संतुलित क्षेत्रीय विकास के माध्यम से राज्य के हर युवा के कौशल विकास को राष्ट्रीय मानक के साथ जोड़ना, राज्य को उत्पादक राज्य बनाना, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन एवं ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास के लिए एस.एच.जी का गांव-गांव में गठन का पूर्ववर्ती सरकार ने सामाजिक सहकारिता आधारित एक रोड मैप बनाया था, इसी के साथ सी.एस.आर के साथ पर्यावरण् संतुलन, पानी प्रबंधन और पंचायती राज संस्थाओं को विकास का आधार स्तंभ बनाने का भी संकल्प लिया था। 4423 पंचायतों को प्रळ्ाा केंद्र से जोड़कर सूचना एवं संवाद का व्यापक नेटवर्क खड़ा करने का संकल्प था । परंतु इस बजट में ऐसे किसी संकल्प को सरकार ने सम्मिलित नहीं किया है । ऐसा बजट विकास को दर्शाता नहीं है ।
झारखंड जैसे राज्य के ऊपर विकास राशि खर्च नहीं किए जाने का लेबल लगा दिया जाता है । इस प्रसंग में मैं कहूँगा कि केंद्र ने संतुलित क्षेत्रीय विकास की अवधारणा का दरकिनार कर पब्लिक चूज के आधार पर राशि देना शुरू कर दिया है । 34 प्रतिशत का केंद्रीय समर्थन 23 प्रतिशत पर आ गया है । जबकि केंद्र ने अपना बजट समर्थन बढ़ा लिया है । फेडरल सिस्टम में यह राज्यों पर दबाव डालता है । एक बार केंद्र को विचार करना चाहिए कि झारखंड केंद्र को कितनी राशि देता है और केंद्र से कितनी राशि प्रत्यावर्तित होती है ।
यहां अधिकांश क्षेत्रों में जनजातीय बसते हैं लेकिन योजना आयोग के अध्ययन दलों की अनुशंसा के बावजूद भी क्या इनको राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए संसाधन दिया गया है ? झारखंड में एसजीडीपी आधारित प्रति व्यक्ति औसत आय का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर गरीबी आधारित मूल्यांकन होना चाहिए । ताकि गरीबी का डाटाबेस बन सके । राज्य सरकार 23 लाख चिन्ह्ति बीपीएल परिवारों के अतिरिक्त और 11.44 लाख बीपीएल परिवारों को अपने संसाधन से खाद्यान्न समर्थित मूल्य पर (एक रूपया प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल) प्रदान करती है, परंतु केंद्र सरकार ने इसे अभी तक अंगीकार नहीं किया ।
मुण्डा सरकार ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना के रोड मैप के लिए चार दिनों तक सभी लोगों से विमर्श के आधार पर अति आवश्यक प्रोग्राम (नीड बेस्ट प्रोग्राम) तैयार किया था । उसमें गांव से लेकर नगर तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक सभी क्षेत्रों के सहभागी विकास की रूपरेखा तैयार की थी । सरकार की ंचिंता थी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक ओर जहाँ 1 हजार मेगावाट सरप्लस बिजली उत्पादन हो वहीं 5 हजार कि.मी. सड़क के लिए भी संकल्प लिया था । पानी प्रबंधन का हर प्रकार के रोजगार सृजन के लिए एक दिशा तय की थी । नयी औद्योगिक नीति 2012 में बहुस्तरीय औद्योगिक विकास को समर्थन एवं संवर्द्धन के लिए भी दिशा तय की गई थी परंतु सदन में रखे गए इस बजट इस तरह का कोई संदर्भ नहीं है ।
बहुआयामी रांची-बोकारो-धनबाद एक्सप्रेस हाइवे जो एग्रो इंडस्ट्रियल कोरिडोर बनाता, उसका उल्लेख नहीं है । इसी प्रकार ढांचागत विकास के अनेक कार्यक्रम अछूते रह गए हैं ।
केंद्र सरकार सोलर एनर्जी के अधिस्थापन में भी पक्षपात करती नजर आती है । इस बजट के माध्यम से मैं केंद्रीय वित्त मंत्री तथा झारखंड सरकार से आग्रह करूँगा कि नार्थ-ईस्ट राज्यों की तरह झारखंड को भी सोलर एनर्जी में 90% सब्सिडी देने की व्यवस्था बजट में करें ताकि किसानों के साथ-साथ गांवों का समुचित विकास हो सके । झारखंड की संरचना भी नार्थ-ईस्ट राज्यों की तरह ही है । फिर नार्थ-ईस्ट राज्यों में दी जाने वाली सहायता से झारखंड को क्यों वंचित रखा जाता है ? बजट में इसका उल्लेख होना चाहिए ।
पठारी क्षेत्र होने के कारण झारखंड की खेती वर्षा पर ही निर्भर है । झारखंड के संथाल परगना में पुराने भाल्को, ळााल्को, लिफ्ट इरीगेशन सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार कर नदी से खेतों को पानी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अकाल का सामना करने से बचा जा सके, बजट में इसका भी कोई प्रावधान नहीं है। ।
रेयती बांधों (जमाबंदी) -तालाबों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराया जाए ताकि वर्षा का पानी ज्यादा से ज्यादा संचित कर खेतों को सिंचित कर उसका लाभ लिया जा सके । अभी तक देखने में आया है कि सरकार सिर्फ सरकारी बांधों का ही जीर्णोद्धार करती है जबकि झारखंड में रेयती बांधों की संख्या सरकारी बांधों की तुलना में तीन गुना ज्यादा है । तथा यह तीन गुना ज्यादा सिंचाई भी करते हैं क्योंकि यह पानी के कैचमेंट एरिया में पुराने समय में बनाए गए हैं इस मंहगाई में अभी किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि इन बांधों की मरम्मत की जा सके । अत: सरकार को बजट में प्रावधान कर पानी संचय, सिंचाई तथा भूगर्भ जल संचय को बढ़ाया जा सके । इन फायदों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बजट में स्पेशल फंड मुहैय्या कराए ।
बड़ी सिंचाई योजनाओं का कार्य झारखंड में संयुक्त बिहार के समय से ही कालग्रसित हो गया है । यह योजनाएँ झारखंड की धरती के लिए जीवनरेखा हैं । उदाहरण के तौर पर सिकटिया बैराज योजना, पुनासी जलाशय योजना, बुढ़ई जलाशय योजना, कृष्णा सागर डैम योजना, कन्हर सिंचाई योजना, तोराई जलाशय योजना, पगला नदी बांध योजना, बरनार सिंचाई योजना, सुंदर जलाशय योजना, त्रिवेणी नहर योजना, स्वर्ण रेखा एवं बांध सागर योजना (इंटरस्टेट) सिंचाई के लिए जो राशि बजट में दी गई है उससे यह सब योजनाएँ पूरी नहीं हो सकतीं । इसके लिए सिर्फ झारखंड के बजट से ही नहीं केंद्र से स्पेशल पैकेज लेकर इन सबका निर्माण कराया जाए ।
अभी तक झारखंड में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का प्रतिशत 3.5 प्रतिशत है । जबकि शहरी जलापूर्ति योजना पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा उसकी प्लानिंग की जाती है, यह बहुत ही अच्छी बात है । परंतु ग्रामीण परिवेश को भी शुद्ध जल पिलाने की चिंता इस बजट में पूर्णतया नहीं है । ग्रामीण क्षेत्र की आबादी शहरी क्षेत्र से 90 प्रतिशत ज्यादा है तब भी सरकार का ध्यान इस पर नहीं जाता । इसलिए ग्रामीण जलापूर्ति योजना को भी अतिरिक्त धन देकर बजट में शामिल किया जाए ।
अभी झारखंड में स्वास्थ्य लाभ योजना के अंतर्गत बीपीएल वालों को स्पेशल प्रीवलेज है । सरकार उन्हें चिकित्सा के लिए डेढ़ लाख रूपये तक मुहैया कराती है तथा उनका चिकित्सा बीमा भी कराती है । मैं सरकार से यह आग्रह करूँगा कि बीपीएल के अलावा एपीएल भी झारखंडवासी हैं तथा अत्यंत ही गरीब हैं । प्रोपर अगर बीपीएल कार्ड बनता तो इन लोगों को भी कार्ड मिलता । परंतु सरकार अपनी गलती को एपीएल बनाकर भी कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं देती । यह झारखंड की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है । अत: मेरा आग्रह होगा कि झारखंड की सारी जनता का स्वास्थ्य बीमा सरकार करे और इसका पूरा लाभ सबको दे ।
सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं प्राध्यापकों की बहुत कमी है जिसको पूरा करने के लिए पारा शिक्षकों का सहयोग लेकर स्कूल के पठन-पाठन को खींचकर चलाया जा रहा है । पारा शिक्षकों को उचित मानदेय नहीं मिलने के कारण बराबर स्ट्राईक का सामना विद्यालयों को करना पड़ता है । जिससे पढ़ाई बाधित होती है । अत: पारा शिक्षकों को उचित मानदेय मिलना चाहिए, इसकी व्यवस्था भी बजट में की जाए । साथ ही साथ बहाली की प्रक्रिया बहुत ही लंबी खिंचती चली जाती है जिससे समय पर बहाली हो नहीं पाती इसीलिए स्पेशल ड्राईव चलाकर शिक्षकों, कर्मचारियों, पुलिस आरक्षी बलों की भर्ती की जाए तथा बजट में अभी इसका समावेश किया जाए ।
हाई स्कूल एवं +2 विद्यालयों के भवनों की स्थिति बहुत ही दयनीय है । बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है । इन स्कूलों में कमरों का निर्माण कराया जाए तथा साथ ही साथ सभी विद्यालयों में डेस्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए ।
डाक्टरों और नर्सों की बहुत ही कमी है जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पताल बंद रहते हैं और नागरिकों को समुचित चिकित्सा लाभ नहीं मिल पाता । इन अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की भी बहुत कमी है, जिसके कारण डाक्टर समुचित इलाज नहीं कर पाते । हास्पिटलों में जांच के लिए आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ । साथ ही साथ झारखंड में आयुष चिकित्सकों की भी बहुत कमी है क्यूंकि 20 वर्षों से इस पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई तथा अन्य डॉक्टरों की तरह इनकी भी रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष की जाए । राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन में आयुष के लिए आवंटित राशि खर्च नहीं हो पा रही है क्योंकि आयुष निदेशक को अभी तक वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया है । लेकिन गौरतलब यह भी है कि आयुष अस्पतालों में पिछले पाँच वर्षों से दवा की सप्लाई नहीं की गई व इन आयुष अस्पतालों में मूलभूत संरचना की काफी कमी है । सरकार इसे बजट में शामिल कर जनता को सुविधा उपलब्ध कराए ।
गोड्डा होम्योपैथिक कॉलेज में अभी तक किसी प्रकार की बहाली नहीं हो पायी है जिसके चलते इस कॉलेज को मान्यता नहीं मिल पा रही है । देवघर में पंचकर्म के लिए आवंटित राशि संरचना के अभाव के चलते उपयोग में नहीं आ पा रही है । झारखंड राज्य में कोई प्राकृतिक चिकित्सालय नहीं है । सरकार बजट में इसका प्रावधान कर ऐसा चिकित्सालय खोलने का कष्ट करे ।
ग्राम प्रधानों की तरह मूल रैयतों को भी मानदण्ड देने की व्यवस्था की जाए । संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट के तहत ग्राम प्रधान तथा मूल रैयत को एकसमान माना गया है तो सिर्फ प्रधान को ही मानदण्ड देना और मूल रैयतों को नहीं देना यह मूल रैयतों के साथ अन्याय है । इसलिए आग्रह होगा कि समानता का रूख अपनाकर दोनों को समान मानदण्ड दिया जाए । बजट में इसका भी प्रावधान किया जाए ।
पंचायतों, जिला परिषद् के उनके अधिकार के साथ-साथ सभी सदस्यों को मानदण्ड देने की व्यवस्था बजट में की जाए ।
केंद्र सरकार की नीति के अनुसार सभी सरकारी बैंकों को निर्देशित किया गया है कि उच्च शिक्षा ऋण बच्चों को उपलब्ध कराया जाए ताकि बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर देश का भविष्य बनें परंतु बैंक इसकी अवहेलना कर बच्चों को ऋण नहीं देते । केंद्र सरकार की तर्ज पर ही झारखंड सरकार को भी यह योजना लागू करनी चाहिए तथा बजट की राशि में इसका प्रावधान अवश्य हो ।
जब किसान की बात आती है तो उसकी खुशहाली के लिए सिंचाई के साथ-साथ डेयरी फार्म, पालॅट्री फार्म, फिशरी फार्म, बागबानी के बिना खेतिहर किसान अधूरे हैं । जब इन्हें लोन और सब्सिडी देने की बात आती है तो बैंक वाले लोन देने में आनाकानी कर स्कीम को लैप्स करा देते हैं जिससे किसान को उसका पूरा लाभ नहीं मिलता । इसलिए हरेक जिला के लिए अलग से बजट में प्राविजन होना चाहिए और सरकार को बैंकों के लिए यह अनिवार्यता फिक्स करनी होगी ताकि किसान के साथ बैंक वाले कोई मनमानी न कर सकें । खासकर गब्य विकास निगम पर विशेष जोर दिया जाए ताकि देश दूध के मामले में आत्मनिर्भर हो सके । केंद्र सरकार के बजट में इसकी व्यवस्था तो है लेकिन झारखंड सरकार में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ।
झारखंड के समक्ष एक नया प्रसंग आ खड़ा हुआ है । पेंशन का मामला । तीन राज्यों का पुर्नगठन एक साथ हुआ परंतु बिहार के साथ आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे में पेंशन का मामला झारखंड के माथे मढ़ दिया गया है और अब कहा जा रहा है कि 2800 करोड़ रूपये अब तक का झारखंड सरकार एकमुश्त दे दे, यह कौन सा न्याय है ? यह सिर्फ झारखंड के लिए ही ऐसा क्यों हो रहा है ? ऐसी पद्धति और राज्यों में क्यों लागू नहीं की गई ? अभी तक जितने भी राज्यों का बंटवारा भारत में हुआ जनसंख्या के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया गया । फिर झारखंड के लिए ऐसा क्यों ? इसके लिए भारत सरकार के वित्त मंत्री को विशेष उपाय करना चाहिए और कानून में सुधार करना चाहिए ताकि बनांचल झारखंड पिछड़े राज्य की जनता को न्याय मिल सके ।
झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अजुर्न मुण्डा पर प्रतिशोधात्मक कार्यवाही करने के दृष्टिकोण से वायरलैस मैसेज एसपी एवं थाने को रांची से दी गई कि अर्जुन मुण्डा की सभी क्रिमीनल केसेज की फाइल देखी जाए तथा तैयार की जाए । इसे देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस गर्वनर के माध्यम से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना चाहती है । यह तो बजट का अंश नहीं है परंतु फिर भी कहना इसलिए जरूरी है कि सरकार झारखंड के विकास पर विशेष ध्यान दे न कि पार्टी नेताओं को इसमें उलझाने का काम करे ।
राष्ट्रपति शासन लगता है तो जनता समझाती है कि अब स्वस्थ एवं मजबूत प्रशासन मिलेगा परंतु लॉ एण्ड आर्डर इतना बिगड़ गया कि गड़वा, चतरा एवं पतरातु में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी ।
गर्वनर महोदय खुले आम मंच से कहते हैं कि जिसके नाम के पीछे गांधी लग गया वह महान हो गया । उदाहरण के तौर पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम लेकर कहते हैं कि आप लोग इनके पदचिन्हों पर चलें, आप भी महान हो जाएंगे । यह बहुत ही दु:खद बात है कि एक प्रदेश का राज्यपाल खुले मंच से किसी दूसरे दल के नेता की इस तरह प्रशंसा करे, यह चाटुकारिता की हद हो गयी है । इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र की कांग्रेस सरकार ने राज्यपाल के रूप में इन्हें अपने एजेंट के तौर पर नियुक्त किया है ताकि कांग्रेस की बात व कांग्रेसजनों को सुदृढ़ और मजबूत किया जा सके । यह बहुत ही चिंतनीय विषय है ।
अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के समक्ष जो झारखंड की आर्थिक मांगे बारबार मुण्डा सरकार द्वारा रखी गयी हैं, उन्हें दिया जाए । डेवेल्यूशन ऑफ टैक्सेज के फार्मूलों में बदलाव लाकर खासकर झारखंड जैसे राज्यों को 32 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत स्टेट शेयर दिया जाए, ये उन केंद्रीय योजनाओं को राज्य के प्रसंग में कैसे लाभदायी हों, यह राज्य के साथ मिलकर तय किया जाए ।
अर्जुन मुण्डा ने इन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए नवंबर 2011 में प्रधानमंत्री को झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने का पत्र लिखा था और उन सारे कारणों व परिस्थितियों का जिक्र किया था । मेरा आग्रह होगा कि जिन मापदण्डों के आधार पर 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है उसी कसौटी पर झारखंड को तोलते हुए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ।

यह बजट झारखंड विकास का प्रतिरूप स्थापित नहीं करता है इसलिए वित्त मंत्री सभी पहलुओं को देखते हुए विशेष विचार एवं विशेष दर्जे की पहल करें । साथ ही साथ बजट की राशि को झारखंड के समुचित विकास के अनुरूप किया जाए ।

(Ends)


डा. प्रदीप कुमार बालमुचू (झारखंड):

. तीन बार राष्ट्रपति शासन लगा। दूसरी बार पार्लियामेंट में बजट

पेश किया गया।

. 12 साल के कालखण्ड में बी.जे.पी. को 9 बार बजट पेश करने का

मौका मिला।

. 12 साल में करीब 85,000 करोड़ बजट प्रोविजन किया गया और



मात्र 55,000 करोड़ खर्च किए गए।
पिछले साल के बजट को लें, तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं:
Spl. Plan Exp. % खर्च

2012-13 16,300 7,205 44 %


CSPS EXP % CPS EXP %

2010-11 1487.78 580 39% 490.39 222 46%

2011-12 1338.79 685.75 51% 485.33 157 32%
Employment Vacancy
पुलिस - 40,000

शिक्षक - 54,000

डॉक्टर - 7,000

पारा मेडिकल स्टाफ- 18,000

Not fulfilled by the previous Government.


मैं भारत सरकार को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहता हूँ।

. कभी पैसे की कमी नहीं होने दी

. पंचायत चुनाव एवं अधिकार कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति शासन में दिया गया

. 20 ITIs चालू करने का प्रस्ताव

(2013-14)

. कृषि महाविद्यालय आरम्भ करने की योजना-गोड्डा एवं गढ़वा

. Engineering College- Chaibasa, Dumka, Ramgarh

. Dairy Technology at Haldiya, Dumka



. Fishery Technology at Gumla.
योजना उद्व्यय की वर्षवार राशि (करोड़ में)

2000-01

-

651

2001-02

-

2551

2002-03

-

2651

2003-04

-

2935

2004-05

-

4139

2005-06

-

4519

2006-07

-

4795

2007-08

-

6676

2008-09

-

8015

2009-10

-

8200

2010-11

-

9240

2011-12

-

15300

2012-13

-

16300

12 वर्षों में कुल योजना उदव्यय की राशि: 85972 करोड़ रुपए

खर्च : 55000 करोड़ रुपए


ईश्वर ने झारखंड को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ खनिज, वन एवं सम्पदाएँ भरपूर मात्रा में प्रदान की हैं। सम्पूर्ण देश की एक विशिष्ट सम्पदा झारखंड में पाई जाती है। देश का एक-तिहाई कोयला 32 प्रतिशत, आयरन ओर 26 प्रतिशत, तांबा 91 प्रतिशत, पायराइट एवं ग्रेफाइट 98 प्रतिशत झारखंड में पाया जाता है।

झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए 12 वर्षों में लगभग 86 हजार करोड़ रुपए की योजना बजट की स्वीकृति राज्य की विधान सभा की तरफ से राज्य को दी गई है। योजना मद के लिए अर्थात् राज्य के सम्पूर्ण विकास के लिए 86 हजार करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति के बाद भी झारखंड की स्थिति 12 वर्षों के उपरांत जस की तस बनी हुई है।

विश्व में खनिज के मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान रखने वाले झारखंड में गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, अपराध कई अन्य समस्याएँ चट्टान की तरह खड़ी दिखाई पड़ती हैं।

  1. झारखंड में अब भी 70 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं।

  2. राज्य में साक्षरता दर 44 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

  3. पलामू, गढ़वा, चाईबासा, गुमला, लोहरदगा, पाकुड़, दुमका आदि कई ऐसे जिले हैं, जहाँ के लोगों को 5 प्रतिशत भी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं और अत्यन्त गरीबी में आज भी जंगली कंद-मूल से जीवन-यापन करते हैं।

  4. झारखंड में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से बहुत ही कम, मात्र 23 हजार 591 रुपए प्रति वर्ष है, वहीं दूसरी ओर सकल घरेलू उत्पादन क्षेत्र में भी झारखंड में यह राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है।

  5. राज्य में 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य में कृषि उत्पादन दर का अनुमान इसी आंकड़े से लगाया जा सकता है कि राज्य को प्रति वर्ष 44 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता है, जबकि उपज मात्र 20 लाख टन ही होता है। इस तरह, करीब 24 लाख टन खाद्यान्न का अभाव आज भी बना हुआ है।

  6. राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र 79.71 लाख हेक्टेयर है, जबकि 29.74 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार अब तक सिंचाई की वृहद एवं लघु योजनाओं के ऊपर लगभग 5-6 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके बावजूद भी राज्य की सिंचित भूमि 15 से 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है। उल्लेखनीय है कि राज्य निर्माण के पूर्व झारखंड राज्य में 10 प्रतिशत खेतों में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध थी।

जल स्रोत

झारखंड में सरफेस एवं ग्राउंड वाटर की उपलब्धता को देखें, तो हम पाते हैं कि प्रकृति ने झारखंड को जल की कमी नहीं प्रदान की है। दोनों स्रोतों से झारखंड में 28,781 क्यूबेक मीटर जल उपलब्ध है, जबकि हम मात्र 6 हजार 104 क्यूबेक मीटर जल का उपयोग कर पाते हैं। इस तरह, 80 प्रतिशत जल के संग्रहण की व्यवस्था सरकार नहीं कर पायी है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना- सरकार के द्वारा झारखंड में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 2007-2012 योजना में सिंचाई परियोजनाओं के लिए लगभग 7 हजार 217 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इन पाँच वर्षों में सिंचाई के लिए 7217 करोड़ रुपए की व्यवस्था नहीं हुई।


बिरसा मुण्डा आवास

दस वर्षों में लगभग 20 हजार बिरसा मुण्डा आवास की स्वीकृति पूरी नहीं हुई।


विद्युत उत्पादन
प्रतिदिन आवश्यकता - 1200 मेगावाट

1. पतरातू - 70-130 MW

2. तेनुघाट - 225

3. सिकीदीरी - 30

कुल 385 MW
राज्य सरकार लगभग 1500 करोड़ रुपए की बिजली प्रति वर्ष खरीदती है। जब राज्य के सभी गाँवों में बिजली लग जाएगी, तब जरूरत 4 हजार मेगावाट की होगी। 12 वर्षों में करीब 17000 करोड़ की बिजली खरीदी गई है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा 3 से 5 प्रतिशत के बीच उपलब्ध है।



ऊर्जा

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4 हजार मेगावाट प्रतिदिन बिजली उत्पादन के लक्ष्य में 12 हजार करोड़ रुपए की जरूरत होगी, तो ये 12 हजार करोड़ रुपए कहाँ से आएँगे?



उद्योग

झारखंड पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या – 32144

बंद पड़े उद्योगों की संख्या- 13 हजार 822 को चालू करने की कोई योजना नहीं है।

शिक्षा

राष्ट्रीय मानक के अनुसार झारखंड में उच्च और मध्य विद्यालयों का अभाव है। शिक्षकों के 30 हजार पद कई वर्षों से रिक्त हैं।



स्वास्थ्य

राष्ट्रीय मानक के अनुसार ग्रामीण/शहरों में चिकित्सा सुविधा नहीं है। चिकित्सकों के 7 हजार पद रिक्त हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए प्राप्त केन्द्रीय राशि के समुचित उपयोग करने में राज्य सरकार विफल।



वित्तीय प्रबंधन

राज्य सरकार प्रतिवर्ष 60 प्रतिशत योजना मद की राशि खर्च नहीं कर पाती। 12 वर्षों में 26 हजार करोड़ रुपए ऋण लेकर भी सरकार प्रगति नहीं कर पाती है। प्रतिवर्ष के लिए निर्धारित राजस्व की वसूली नहीं हो पाती।



सड़क

कुल पथों की लम्बाई – 17056 कि.मी.

NH - 1859 km

State Highway- 1886 km

PWD - 5880 km

Village Road- 6223 km

74 % ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के लिए सड़क नहीं है।
ऋण-जमा अनुपात

झारखंड का ऋण-जमा अनुपात मात्र 45 प्रतिशत है। 24 में से 20 जिलों का ऋण-जमा अनुपात 35 प्रतिशत से भी कम है।



मनरेगा

मनरेगा की राशि का झारखंड में दुरुपयोग। मजदूरों को सुनिश्चित रोजगार नहीं। समय पर भुगतान नहीं।



प्रति-व्यक्ति आय

प्रतिवर्ष 23 हजार रुपए मात्र। राष्ट्रीय औसत से आधा।



मानव संसाधन

विभिन्न विभागों में 80 हजार सरकारी पद खाली।



पर्यटन

रोजगार एवं राजस्व का बहुत बड़ा साधन। 12 वर्षों में कोई विकास नहीं।



आदिम जन-जाति

कुल जनसंख्या- 38358

95 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे, कुपोषण के शिकार, रोजगार के अवसर नहीं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

केन्द्र से प्राप्त राशि का अब तक क्रियान्वयन नहीं। योजना को वर्ष 2009-10 में ही समाप्त किया जाना था। कुल मिलाकर झारखंड सरकार उक्त योजना का लाभ लेने में विफल।

(समाप्त)



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