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Date21.11.2016
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#2059
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SHRI P. RAJEEVE: Sir, my four seconds have been taken by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give you those four seconds!

_____

* Not recorded.
RE. DELAY IN DECLARATION OF SPECIAL TRAINS ON

ONAM FESTIVAL IN KERALA
SHRI P. RAJEEVE (KERALA): Sir, Onam is the national festival of Kerala. Irrespective of religion and caste, all Malayalis celebrate Onam. As you are well aware lakhs of Malayalis are working outside the State, most of them want to come to Kerala and enjoy the festival along with their families. But they are compelled to depend on trains to reach home from different parts of the country, like Delhi,Mumbai, Bengaluru, Chennai, etc. Sir, we have always demanded for special trains from different cities to Kerala. But the Railways never take it seriously. It is true that they declare some special trains in the festival season, not only on Onam but on other festivals also. But this is for name’s sake only. They declare these trains at the last moment. Nobody can plan their travel according to this. As a result, the special trains run without commuters. At the same time, we could not get a ticket even in the waiting list. We checked the ticket position in Kerala Express from Delhi to Trivandrum, in Mangla Express, in Rajdhani, in Chennai Mail, and in Island Express from Bengaluru. We could not get a berth even in the

waiting list after 15th September. This is a very serious situation. We have always been demanding for the special trains. I think the Government should take it seriously. Please declare the special train as early as possible so that Malayalis and other commuters can plan their travels accordingly.



SHRI D. RAJA: So that non-Malayalis can also go there!

SHRI P. RAJEEVE: Yes, Sir, non-Malayalis also, and some son-in-laws of Kerala can also come there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, the son-in-law is also there.

SHRI P. RAJEEVE: They can also come to Kerala and enjoy the festival with their wives’ families. So, I urge upon the Government to declare special trains as early as possible from Delhi, Chennai, Bengaluru, Mumbai and other important cities to Kerala.

(Ends)


SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, I associate myself with the matter raised by Shri P. Rajeeve.

SHRI K.N. BALAGOPAL (KERALA): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri P. Rajeeve. Hon. Deputy Chairman can also associate.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No Parliamentary Affairs Minister is here.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, the Leader of the House is here.

SHRI D. RAJA: Sir, you should also associate.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you associating?

SHRI D. RAJA: Yes, certainly.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are the son-in-law of Kerala. All the names of Members associating may be added. I am also associating with this.

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri P. Rajeeve.

SHRI M.P. ACHUTHAN (KERALA): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri P. Rajeeve.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR (KARNATAKA): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri P. Rajeeve.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri P. Rajeeve.

DR. T.N. SEEMA (KERALA): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri P. Rajeeve.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (TRIPURA): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri P. Rajeeve.

SHRI C.P. NARAYANAN (KERALA): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri P. Rajeeve.

SHRIMATI RAJANI PATIL (MAHARASHTRA): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri P. Rajeeve.

(Ends)


(Followed by 1R – GSP)

GSP-GS-1R-12.20

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Leader of the House, it is a genuine demand of the House. ...(Interruptions)... The Chair also associates with this.

SHRI K. N. BALAGOPAL: Sir, whether the Chair can associate? ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, Shri Pavan Kumar Varma.

CONTINUED CROSS BORDER INCURSIONS FROM PAKISTAN

SHRI PAVAN KUMAR VARMA (BIHAR): Mr. Deputy Chairman, Sir, I stand here to raise a matter related to our relations with Pakistan. Sir, since the new Government has come to power, there have been 19 ceasefire violations. As you are aware, when there are unprovoked diversionary violations in terms of firing across the border, they are usually a cover for the infiltration of militants and terrorists from Pakistan into India, and, they have been trained in the countless terrorist camps which continue to operate in Pakistan. Sir, the consequence of such action is that later in the winter months in the year, in the Valley and elsewhere, we are likely to see a great many terrorists who have come across as a result of this diversionary cross-border firing from Pakistan, and, 19 incidents have taken place in the last two months.

Just yesterday, there was a daring attack on a BSF convoy in which six people were injured, which is a proof of the fact that the terrorist activities in the valley have increased and not decreased. My question before the House is: What is our policy position on this situation? Prior to the elections, the Party, which is now in power, had taken a line, which was an exceptionally hard line, on any kind of interaction with Pakistan. Immediately on coming to power, we invited Prime Minister of Pakistan, Nawaz Sharif, which was a good gesture. But while he was still in India, there was a critique of his activities in backing this kind of activity from Pakistan, which lost him all sympathy in Pakistan and which further strengthened the hard-core groups backing terrorists and other actions against India. Now, Sir, we hear that there are going to be Foreign Secretary level talks on August 25th. There is no agenda. These are talks about talks. There is no composite agenda. On 13th June, the Government issued a statement that peace on the border is a pre-condition for normal relations. On 15th June, hon. Defence Minister said violations along the LoC must stop. They have not stopped, Sir, and, yet, they are going ahead with Foreign Secretary talks on 25th August without an agenda, and, Pakistan is telling us that the level of talks must be raised even further. I want to raise this issue and I want to ask the Government as to what is the policy framework of our dealing with Pakistan in the face of incessant and unrelenting ceasefire violations by Pakistan. Thank you.

(Ends)

श्री के.सी. त्यागी (बिहार): उपसभापति महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री हरिवंश (बिहार): उपसभापति महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री अरविन्द कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

SHRI RITABRATA BANERJEE (WEST BENGAL): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

श्री रामदास अठावले (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): उपसभापति महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री गुलाम रसूल बलियावी (बिहार): उपसभापति महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

(Ends)


VERIFICATION OF SIM CARD HOLDERS OR MOBILE PHONE CONSUMERS BY TELECOM COMPANIES
श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, कल भी इस सदन में जब गृह मंत्रालय पर चर्चा हो रही थी, तो आतंकवाद मुख्य मुद्दा था। सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 4 करोड़ 69 लाख लोग जो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके सिम बिना ऐड्रेस के हैं। आतंकवादी मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि देश में मोबाइल फोन के माध्यम से बहुत ज्यादा अपराध हो रहे हैं। एक न्यूज तो अभी आई कि पाकिस्तान के सिम कार्ड भी अब हिन्दुस्तान में available होंगे। यह बहुत चिंताजनक बात है।

श्रीमन्, कानून बना और कानून के अनुसार कोई भी मोबाइल कम्पनी जब अपना सिम कार्ड issue करेगी, तो ऐड्रेस का वेरिफिकेशन करेगी। सातों कम्पनीज़ चाहे रिलायंस हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे एयरसेल हो, चाहे एयरफोन हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे आइडिया हो, सभी ने इसका उल्लंघन किया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ट्राई ने करीब 4200 करोड़ रुपये इन कम्पनियों पर जुर्माना किया।



(ASC/1S पर जारी)

ASC-SK/12.25/1S

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : वह वसूला नहीं जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट रुपए वसूलने के लिए लोगों को जेल भेज सकती है, तो आप रुपए वसूलने के लिए एक्शन क्यों नहीं ले सकते हैं? ट्राई ने इन मोबाइल कम्पनियों के ऊपर जुर्माना किया है। कम्पनियों ने रुपया देने के लिए मना कर दिया और सरकार आज तक इन कम्पनियों पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं, हर रिपोर्ट स्वीकार है। आज जितना भी क्राइम खोला जा रहा है, मोबाइल टैप करके खोला जा रहा है। अगर देश में इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, सिम कार्ड बिना एड्रेस के होंगे, तो इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ ज्यादा है। कहीं भविष्य में यह गड़बड़ देश के लिए और खतरनाक न बन जाए। हम सबको इससे सीख लेनी पड़ेगी। माननीय वित्त मंत्री जी, मैं खुश हूं कि 36 ऐसे कानून थे, जो इस्तेमाल नहीं होते थे, सरकार उनको समाप्त करने का निर्णय ले रही है। मैं तो इस बात पर आज भी सहमत हूं कि ज्यादा कानून प्रभावी नहीं होते हैं, बल्कि कम कानून प्रभावी होते हैं। मैंने लॉ की पढ़ाई की है, मैंने भी वकालत की है। जब मैं सिविल लॉ की वकालत करने गया तो मेरे सीनियर ने इतने लॉ दिखाने शुरू कर दिए, उनको देखकर मैं वहां से भाग गया। मैं फिर क्रिमिनल लॉ की वकालत करने लगा। मैंने सोचा कि इतने कानून पढ़ने से क्या फायदा? इतने कानून होने के बाद अगर आप कानून कम नहीं करेंगे, प्रभावी नहीं करेंगे, देश में लोगों को लगेगा कि सरकार प्रभावी कानून को लागू कर रही है, तो ही शायद वह इन चीजों को रोक सकता है। श्रीमन्, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, जो लोग इस तरह घूम रहे हैं। उनके एड्रेस वैरिफाई किए जाएं और इस पर भी एक कानून बनाया जाए कि जो लोग बिना एड्रेस वेरिफिकेशन के ले रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और रुपया वसूला जाए, यह अनुरोध करने के लिए मैंने अपनी बात रखी है।

(समाप्त)



प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री के.सी. त्यागी (बिहार) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री अरविन्द कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करता हूं।

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करता हूं।

چودھری منّور سلیم (اترپردیش) : مہودے، مانئے سدسے نے جو وِشے اٹھایا ہے، میں اپنے کو اس سے سمبدھ کرتا ہوں۔ (समाप्त)

ARMED ATTACKS ON GROUPS OF SIKHS IN PESHAWAR

IN PAKISTAN AND IN USA
श्री बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब) : सर, मैंने कल नोट दिया था। मेरा बहुत ही सीरियस प्वाइंट है कि पाकिस्तान में और अमरीका में जो सिख माइनॉरिटी है, उस पर हमले हो रहे हैं। कभी इनके मर्डर पाकिस्तान में हो जाते हैं और कभी अमरीका में हो जाते हैं। कभी सिख अफगानिस्तान से उठकर यहां आते हैं, लेकिन उनको अभी तक यहां की सिटिजनशिप नहीं मिली है। ये जो इस प्रकार के हालात माइनॉरिटी के लोगों के साथ हो रहे हैं, यह बहुत सीरियस बात है। सर, मैं आपके जरिए प्राइम मिनिस्टर साहब से विनती करूंगा कि हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, इसलिए मैं यह चाहूंगा कि ये रिलेशन और अच्छे बनें। हमारे रिलेशन अमरीका के साथ भी अच्छे हैं। हमें उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। हमारे यहां तो पहले ही आबादी इतनी ज्यादा है, आप इनको तो संभाल नहीं सकते, अगर और लोग वहां से उठकर यहां आएंगे, तो आप उनको कैसे संभालेंगे? यह सिख कौम जो इतनी बहादुर है, इसने हर टाइम पर देश की रक्षा की है। पहले 1947 की डिविज़न में हम उखड़े थे, जिसमें पन्द्रह-बीस लाख लोग यहां आए थे, अब और उखड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं आपके जरिए सरकार से विनती करूंगा कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे बात करें, ताकि ये जो हमले हो रहे हैं, ये जो हेट क्राइम हो रहा है, इसको बंद किया जा सके। (समाप्त)

श्री के.सी. त्यागी (बिहार) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करती हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Now, Shri Vijay Goel.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सर ...(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You associate with that. Shri Karimpuri associates.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सर, ...(व्यवधान).... मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; I have called Mr. Vijay Goel.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सर, वैरी इम्पोर्टेंट इश्यू है।

श्री उपसभापति : कौन सा इश्यू?

अवतार सिंह करीमपुरी : सर, यही इश्यू है।

श्री उपसभापति : आप बोल दीजिए कि मैं एसोसिएट करता हूं।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश) : सर, इन्टरनेशनल लेवल पर एट्रोसिटिज हो रही हैं, मर्डर हो रहा है, सिखों का कत्ले-आम हो रहा है, अगर हम इसके लिए सदन में एक मिनट खड़े होकर, ....(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : एक मिनट हो गया। ...(व्यवधान)... एक मिनट हो गया।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : अगर हम संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? मेरी यह रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे इस पर बोलने की इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के पेशावर शहर में, अफगानिस्तान में, अमरीका में, इंग्लैंड में और कनाडा में सिखों के साथ निरंतर ज्यादती हो रही है, कत्ले-आम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और नस्ली भेदभाव हो रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि जो वहां पर हमारी एम्बैसीज़ हैं, वे वहां क्या रही हैं और हमारी सरकार सब कुछ क्यों चुपचाप देख रही है? मैं सरकार से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया इसमें सरकार दखल दे और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ....(समय की घंटी).... दुनिया के किसी भी मुल्क में जहां सिख रह रहे हैं, उनका प्रोटेक्शन एन्श्योर करवाए। धन्यवाद।

(समाप्त)



श्री उपसभापति : श्री विजय गोयल ।

FUTURE OF E-RICKSHAWS IN DELHI

श्री विजय गोयल (राजस्थान) : उपसभापति जी, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें दो लाख लोगों की रोजी-रोटी का सवाल है। ये लोग दिल्ली से बाहर के प्रदेशों से आए हैं। ये लोग पिछले दिनों से बैटरी ऑपरेटेड ई रिक्शा चला रहे थे। पिछले दस दिनों से इनके घरों में चूल्हा नहीं जला है, क्योंकि इनके ऊपर टोटल प्रतिबंध लगा दिया गया है। (1T/LP पर जारी)

-SK/YSR-LP/12.30/1T

श्री विजय गोयल (क्रमागत) : जब दिल्ली के अंदर सौ रिक्शे आए थे, तब इनको किसी ने नहीं रोका, जब ये हजार हुए, तब किसी ने नहीं रोका, जब दस हजार हुए, तब भी किसी ने नहीं रोका, लेकिन अब, जबकि 1 लाख से लेकर 2 लाख ई-रिक्शों से लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध हाई कोर्ट के द्वारा लगाया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे और जब तक हाई कोर्ट में कोई निश्चित फाइनल फैसला हो, उससे पहले इनको कोई temporary relief मिलना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Delhi Government has to approach the High Court.

श्री विजय गोयल : उपसभापति जी, हाई कोर्ट की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इस बीच में यह मैसेज आया था कि जब तक कोई फैसला हो, तब तक सरकार इस बात के लिए प्रयत्न करे कि इनको temporary लाइसेंस दे दिया जाए, इनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, क्योंकि यह रोजी-रोटी का सवाल है और इससे लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग बाहर से यहाँ इसलिए भी आए, क्योंकि इनको लगता था कि ये यहाँ पर रोजगार ढूँढ़ लेंगे। सरकार ने इसकी दो कमेटीज़ भी बनाई हैं, लेकिन वे कमेटीज़ अभी तक उसके रूल्स एंड रेग्युलेशन्स फाइनल नहीं कर पाई हैं। मैं यह गुहार लगाना चाहता हूं कि इस समस्या का तुरंत कोई temporary हल निकालना चाहिए। मैं आपके समक्ष यही बात रखना चाहता हूं कि इन लोगों के ऊपर बहुत मुसीबत आई हुई है।

(समाप्त)



SHRI K.N. BALAGOPAL (KERALA): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करती हूं।

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

श्री रामदास अठावले (महाराष्ट्र) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

श्रीमती बिमला कश्यप सूद (हिमाचल प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करती हूं।

कुछ माननीय सदस्य : उपसभापति जी, हम स्वयं को इससे संबद्ध करते हैं।


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